गडचिरोली : २०२१-२३ च्या दरम्यान गडचिरोली येथे जिल्हा नियोजन विकास निधीतून शंभर कोटी खर्चून औषध आणि साहित्य खरेदी करण्यात आले. या प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाल्याचा दावा कारीत सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी चौकशीचे आदेश दिल्याने शिंदेसेनेत आलबेल नसल्याचे उघड झाले आहे.
ही खरेदी प्रक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गडचिरोलीचे पालकमंत्री असताना त्यांच्याच परवानगीने राबविण्यात आली होती आणि त्यांच्याच मंत्र्याने दोन ते तीन वर्षानंतर चौकशीचे आदेश दिल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केल्या जात आहे.
वर्षभरापूर्वी कोविड काळामध्ये औषध आणि वैद्यकीय साहित्य खरेदीत मोठा घोटाळा झाल्याचा दावा विरोधकांनी केला होता. त्यानंतर राज्यभरात अनेक ठिकाणी चौकशी सुरु करण्यात आली. या प्रकरणात शिवसेनेने (उबाठा) एकनाथ शिंदेवर देखील गंभीर आरोप केले. मात्र, त्यांनतर हे प्रकरण थंड बस्त्यात पडले होते. परंतु गडचिरोलीत सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी पुन्हा एकदा विशेष समितीमार्फत चौकशीचे आदेश दिल्याने खळबळ उडाली आहे. २०२१ ते २३ दरम्यान गडचिरोली जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने शंभर कोटींहून अधिकचे औषध आणि वैद्यकीय साहित्य खरेदी केले. या प्रक्रियेत मोठी अनियमितता झाल्याचा दावा जयस्वाल यांनी केला आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गडचिरोलीचे पालकमंत्री त्यांनी जिल्हा विकास निधीतून या खरेदी प्रक्रियेस मंजुरी दिली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, त्यानंतर संजय मीना, तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अनिल रुडे, डॉ. खंडाते यांच्या कार्यकाळात ही खरेदी झाली. विशेष म्हणजे यापूर्वीही घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. त्यावेळेस शिंदेंच्या जवळच्या एका व्यक्तीचेही नाव यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर जिल्हा परिषदेतील वित्त अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने याची चौकशी केली. त्यात ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली होती. परंतु १४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सह पालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी पुन्हा या खरेदी प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा दावा केला आहे.
कनिष्ठावर कारवाई वरिष्ठांना अभय?
महिनाभरापूर्वी या प्रकरणात औषध निर्माण अधिकारी (वर्ग ३) महेश देशमुख यांच्यावर वित्तीय अनियमिततेबाबत ठपका ठेवत निलंबन करण्यात आले. मात्र, देशमुख हे वर्ग तीन कर्मचारी असल्याने त्यांच्याकडे आर्थिक व्यवहाराचे कुठलेही अधिकार नाही. हे सर्व खरेदी प्रक्रिया एका समितीमार्फत करण्यात आली. त्यातही देशमुख यांचे नाव नव्हते. तरीही त्यांचे निलंबन करण्यात आले. तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक, प्रशासकीय अधिकारी आणि खरेदी समितीतील सदस्य यांच्यावर अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे, हे प्रकरण समोर आल्यानंतर जयस्वाल प्रत्येकवेळी महेश देशमुख यांचे नाव घेत आहेत. १४ ला त्यांनी तत्कालीन आणि विद्यमान शल्यचिकित्सकांवरही कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
