बनावट जात प्रमाणपत्रांवरून सरकार संभ्रमात

बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे राखीव जागांवर नोकऱ्या बळकावणाऱ्यांना सरकार एकीकडे दिलासा देत असतानाच दुसरीकडे अशाच प्रकारे निवडणुका लढविणाऱ्यांना मात्र सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविले जाणार आहे. एकाच मुद्दय़ावर एकाला न्याय व दुसऱ्यावर कारवाई, अशी दुटप्पी भूमिका सरकारने घेतली आहे.

एकाच मुद्दय़ावरून घेण्यात आलेले दोन्ही निर्णय स्वतंत्र असले तरी त्यामुळे होणारे परिणाम परस्पर विरोधी आहेत. शासकीय सेवेतील राखीव जागांवर (अनुसूचित जमाती) बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे सेवेत असलेल्यांना संरक्षण देण्यासाठी शासनाने १५ ऑक्टोबर २०१५ ला एक परिपत्रक काढले. त्यानुसार १५ जून १९९५ नंतर आणि १७ ऑक्टोबर २००१ पर्यंत शासकीय, निमशासकीय सेवेतील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागांवर नियुक्त झालेले पण जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या (बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे नियुक्त) कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला संरक्षण मिळाले. दुसरीकडे अशाच प्रकारे राखीव जागांवर बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढविणाऱ्यांच्या मुद्दय़ावर शासनाची भूमिका कठोर आहे. निवडून आल्यावर जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास संबंधित उमेदवाराला सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविले जाणार आहे. पूर्वी त्याचे सदस्यत्वच रद्द केले जात होते.  यासाठी अलीकडेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद अधिनियम १९६५ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

नागपूरसाठी हा निर्णय अधिक महत्त्वाचा ठरणारा आहे. मध्य नागपुरात अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या वॉर्डामध्ये जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याच्या कारणावरून वारंवार पोटनिवडणुका घ्याव्या लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

यापूर्वी भाजपचे देवराव उमरेडकर यांचे याच कारणामुळे सहा महिन्यांत महापौरपद गेले होते. या भागात अनुसूचित जमातीसाठी  राखीव वॉर्डात पाच वषार्ंत दर सहा महिन्यांने निवडणुका घ्याव्या लागत होत्या.  या निर्णयामुळे बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे राखीव जागांवरून निवडणूक लढविण्यावर पायबंद बसण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, हाच मुद्दा सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू ठरतो. बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारावर जर सरकार कर्मचाऱ्यांची सेवा संरक्षित करीत असेल तर तोच नियम राखीव जागांवरील निवडणुकीच्याबाबतीत वेगळा कसा राहू शकतो, असे सवाल आता पुढे येऊ लागले आहेत.

न्यायालयात आव्हान देणार

बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारावर राखीव जागांवर उमेदवार निवडणूक लढतात हे मान्य करूनच सरकारने अशा प्रकारे निवडणूक लढविणाऱ्यांवर बंदी घातली आहे. तर दुसरीकडे बनावट प्रमाणपत्राच्याच आधारावर सरकारी सेवेत असणाऱ्यांना संरक्षण दिले जात आहे. यावरून सरकारची संभ्रमावस्था दिसून येते. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील शासन निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे.
– राजेंद्र मरसकोल्हे, ऑर्गनायझेशन ऑफ राईट टू ट्रायबल