नागपूर : राज्यात प्रामुख्याने वाघांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे काही शहरी भागांसह ग्रामीण भागात विशेषतः शेतात काम करणाऱ्या नागरिकांवर त्यांच्या हल्ल्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. त्यामूळे नागरिकांच्या जीवितासह शेतीचेही मोठे नुकसान होत आहे.याची कबुली देत आता अशा हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी राज्य सरकारने सोलर फेन्सिंगसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून साखळी कुंपणासाठीही सरकार सकारात्मक असून, त्यासंदर्भात लवकरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बुधवारी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना स्पष्ट केले.

भंडारा जिल्ह्यालगत असलेल्या कोका वन्यजीवन अभयारण्याच्या बफर झोनमधील एका गावात वाघाने महिलेवर हल्ला करून तिचा जीव घेतला.या घटनेनंतर संतप्त ग्रामस्थांनी वन विभागाच्या विरोधात चक्काजाम आंदोलन केले.तसेच,बिबट्यांच्या हल्ल्यामुळेही जीवितहानी होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

त्यावर सरकारने कायमस्वरूपी मार्ग काढावा व अशा संरक्षित वनांना साखळी कुंपणाने बंदिस्त करावे अशा आशयाची एक लक्षवेधी काँग्रेसचे विधिमंडळ गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी बुधवारी विधानसभेत उपस्थित केली होती. त्याचवेळी वन्यप्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामात अडथळा येत असून शेतकरी भयभीत असल्याने शेती हंगामात ते शेतात जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे जंगलालगतच्या गावांची नोंद घेऊन सोलर किंवा साखळी कुंपण करण्याची तातडीची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा त्यांनी यावेळी प्रकर्षाने उपस्थित केला.

यावर उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वाघांची संख्या २००० साली १०१ होती, जी २०२५ पर्यंत ४४४ पर्यंत वाढल्याचे स्पष्ट करतानाच वाघ आणि बिबट्यांच्या हल्ल्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने सोलर फेन्सिंगसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. तसेच, साखळी कुंपणासाठीही सरकार सकारात्मक असून, त्यासंदर्भात लवकरच पुढील निर्णय घेतला जाईल,असे सांगत सभागृहाला आश्वस्त केले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मात्र त्याचवेळी वाघ आणि बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे वाढलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हस्तक्षेप करत याप्रश्नी येत्या शुक्रवारी संबंधित लोकप्रतिनिधीं सोबत विशेष बैठक घेण्याचे निर्देश मंत्री नाईक यांना दिले. त्यामूळे आता याच बैठकीत वाघ आणि बिबट्यांपासून नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी पुढील उपाययोजना ठरवण्यात येणार आहेत.