देवेंद्र गावंडेकुटुंब एकच. त्यांचे राहणेही एकाच घरात मात्र मतदान वेगवेगळ्या केंद्रांवर. पती-पत्नीचा पत्ता एकच. पण दोघांचेही मतदान दोन वेगवेगळ्या केंद्रांवर. बदललेले केंद्र नेमके कोणते हे सांगणारी यंत्रणा नसल्याने मग एका मतासाठी प्रचंड पायपीट करावी लागल्याने थकलेले, संतापलेले मतदार हे सर्वत्र दिसणारे चित्र. अनेक मतदार नेहमीप्रमाणे केंद्रावर गेलेले पण त्यांची नावेच यादीत नाहीत. त्यातल्या काहींची नावे गाळलेल्या यादीत. वर्षानुवर्षे हाच गोंधळ प्रत्येक निवडणुकीत दिसतो. देश प्रगतिपथावर चालला असे दावे होत असताना. देशाने स्वीकारलेल्या सांसदीय लोकशाहीत सार्वत्रिक निवडणुकीला कमालीचे महत्त्व. मात्र तीच निर्दोषपणे घेतली जात नसेल तर या लोकशाहीला अर्थ काय हा सवाल प्रत्येकवेळी उपस्थित होणारा. विदर्भातल्या दहा लोकसभा मतदारसंघात यावेळी जवळजवळ १२ लाख मतदार मतदानापासून वंचित राहिले. त्याला दोषी कोण? ही प्रक्रिया राबवणारी सरकारी यंत्रणा की मतदारांची उदासीनता. याच प्रश्नाच्या चक्रव्यूहात सारे अडकलेले. हे चित्र बदलायचे असेल तर प्रशासनाजवळ जबर इच्छाशक्ती असावी लागते. नेमका त्याचाच अभाव सर्वत्र. त्यामुळे निवडणूक झाली की या मुद्यावरचा आक्रोश समोर येतो. काहीकाळ त्यावर चर्चा होते. नंतर निकाल लागले की सारे हा गोंधळ विसरून जातात. हे बदलणार कधी? याद्या अद्ययावत होणार कधी हे प्रश्न कायम राहतात व पुढच्या निवडणुकीत पुन्हा उगवतात. हे असे का घडते याचे उत्तर प्रशासनाच्या सदोष प्रणालीत दडलेले. यंदा निवडणूक आयोगाने ‘मिशन ७५’ अशी मोहीम राबवली. त्याचा भर प्रामुख्याने शहरी भागांवर होता. कारण येथेच मतदान कमी होते. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम राबवले गेले. शाळा व महाविद्यालय स्तरावर कार्यक्रम, त्यात अधिकाऱ्यांचे सहभागी होणे, सेल्फी काढणे, त्यातून मिळालेल्या प्रसिद्धीत न्हाऊन निघणे हे सारे पार पडले. यातून मतदानाविषयी जागृती निर्माण झाली असेल तर ते ठीकच. पण सदोष मतदार याद्यांचे काय? त्या कुणी दुरुस्त करायच्या? या प्रश्नांना ना आयोग भिडला, ना त्यांच्या अधीनस्थ काम करणारे कर्मचारी व अधिकारी. मुळात या आयोगाकडे स्वत:ची स्वतंत्र यंत्रणा नाही. जिल्हा प्रशासनात काम करणाऱ्या साऱ्यांची मदत घेत आयोग हे राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडत असतो. म्हणजे उसनवारीवर घेतलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मार्फतीने. त्यामुळे ही मंडळी खरोखर मन लावून काम करते का याचे उत्तर नाही असेच येते. मतदार याद्या अद्ययावत करताना कोणतीही कायदेशीर त्रुटी राहू नये म्हणून प्रशासनाकडून कार्यक्रम जाहीर केला जातो. तो किती मतदारांना ठाऊक असतो? त्यात राजकीय पक्ष तरी सहभागी होतात का? याअंतर्गत केली जाणारी मतदारांची पडताळणी खरोखर प्रत्येकाच्या दारी जाऊन होते का? यासाठी नेमलेले कर्मचारी खरोखर फिरतात का? या साऱ्या प्रश्नात आजवरच्या गोंधळाचे उत्तर सामावलेले. मुळात हे काम करायला कर्मचारी अजिबात उत्सुक नसतात. आधी शिक्षकांच्या माथी ही जबाबदारी होती. नंतर स्थानिक संस्थांचे कर्मचारी या कामाला जुंपले गेले. तेही बरोबर काम करत नाहीत हे बघून आशा स्वयंसेविका व अंगणवाडी सेविका त्यांच्या दिमतीला देण्यात आल्या. या सेविका म्हणजे प्रशासनातला अगदी शेवटचा स्तर. त्यांना कोणत्याही कामासाठी नकार देता येत नाही ही त्यांची मुख्य अडचण. अशी नकारात्मक भावना यंत्रणेत असल्यावर घरोघरी जाऊन पडताळणी तरी कशी होणार? अशा स्थितीत दिलेले काम कागदोपत्री पूर्ण करायचे यावरच साऱ्यांचा भर. त्याचा मोठा फटका मतदारांना बसतोय. नावे गहाळ होणे, मतदान केंद्र बदलणे हे प्रकार होतात ते या कर्तव्यच्युतीतून. हे जेव्हा घडत असते तेव्हा त्याकडे ना मतदारांचे लक्ष असते ना राजकीय पक्षांचे. जिल्हा प्रशासनातले अधिकारी कुणी जाब विचारणारे नाही याच मानसिकतेतून हा कार्यक्रम राबवत असतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी तीच सदोष मतदार यादी समोर येते. पडताळणीनंतर ही यादी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील फलकावर प्रसिद्ध केली जाते. ती लाखो मतदारांनी प्रत्यक्ष येऊन बघावी अशी प्रशासनाची अपेक्षा. वास्तवात हे शक्य आहे का यावर आजवर कुणीही विचार केला नाही. पूर्वी निवडणुका जाहीर झाल्या की मतचिठ्ठ्या वाटपाचे काम राजकीय पक्ष हाती घ्यायचे. हा आचारसंहितेचा भंग अशा तक्रारी झाल्याने आयोगाने ही पद्धत बंद केली. यावर उपाय शोधला गेला तो प्रशासनाच्या माध्यमातून चिठ्ठी वितरणाचा. मग पुन्हा या कामावर खालचे कर्मचारी, सेविका यांना जुंपण्यात आले. त्यातले कुणीही दिलेले कर्तव्य पार पाडत नाही हा नेहमीचा अनुभव. तो यावेळीही सर्वांना आला. या न वाटप झालेल्या चिठ्ठ्यांचे गठ्ठे पडून दिसले ते मतदान केंद्रावर. या कर्तव्यकसूरतेला जबाबदार असलेल्या एकावरही आजवर कधी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत मतदानावरून होणाऱ्या गोंधळात भरच पडते पण याचे सोयरसुतक ना आयोगाला आहे ना प्रशासनाला. प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी कथित पडताळणी करून तयार करण्यात आलेल्या याद्या मुद्रणासाठी जातात भोपाळ व मुंबईला. आयोगाने देशभरासाठी ही दोनच ठिकाणे निश्चित केलेली. या मुद्रणात अनेकदा चुका होतात. नावे बदलतात. क्रमांक बदलतो. मतदान केंद्रे बदलतात. त्याची तपासणी करण्याची तसदीही प्रशासनात कुणी घेत नाही. शेवटी गोंधळ उडाला की सारे गप्प. आधुनिक तंत्रज्ञानाचे वारे वाहू लागल्यावर आयोगाने यादीत नाव शोधण्यासाठी अनेक ‘ॲप’ तयार केले. संकेतस्थळे सुरू केली. मात्र मतदान करणारा प्रत्येकजण याचा वापर करू शकतो का यावर विचार केला नाही. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी शेकडो मतदार इकडेतिकडे भटकत असतात. याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही यादी अद्ययावत करता येऊ शकते पण आयोग त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. मतदान करण्याआधी केंद्रावर प्रत्येकाची स्वाक्षरी घेतली जाते. ती घेताना भ्रमणध्वनी क्रमांक नोंदवण्याची सक्ती केली तर प्रशासनाकडे प्रत्येक मतदाराच्या संपर्काचे साधन तयार होईल. त्यावर संदेश पाठवून त्रुटी दूर करता येणे शक्य. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणे हा प्रकारच आता कालबाह्य ठरत आलेला. प्रत्येक नागरिकाचा ‘डेटा’ आयोगाने गोळा केला व त्यावर संदेशाची देवाणघेवाण करून याद्या सुधारल्या तरी गोंधळ कमी केला जाऊ शकतो. मात्र यासाठी पुढाकार घेणार कोण? तशीही सध्या प्रशासनातील जनतेप्रती उत्तरदायित्वाची भावना लोप पावत चाललेली. त्यामुळे आलेले काम पुढे ढकलणे याच विचारात सारे अडकलेले. याचा मोठा फटका या लोकशाहीतील महत्त्वाच्या उत्सवाला बसतोय. हे असेच सुरू राहिले तर मतदारांमध्ये निवडणुकांविषयी आणखी नकारात्मक भावना तयार होईल व मतदानाची टक्केवारी वाढण्याऐवजी घसरत जाईल. हा धोका टाळायचा असेल तर आयोगाला प्रशासनावर सक्ती करणे भाग आहे. अन्यथा मोठ्या संख्येत लोक या उत्सवाकडे पाठ फिरवतील हे नक्की! devendra.gawande@expressindia.com
