मोठी बातमी ! राज्यातील विद्युत कर्मचारी २४ तासातच संपावरून कामावर, कृती समिती म्हणते….

राज्यातील तिन्ही सरकारी कंपन्यांतील अधिकारी कर्मचारी ८ ऑक्टोंबरच्या मध्यरात्री १२ वाजतापासून विद्युत क्षेत्रातील खासगीकरणाच्या विरोधात संपावर गेले होते. यावेळी आंदोलकांनी विद्युत कंपन्यांचे खासगीकरण सहन करणार नसल्याचा इशाराही दिला होता. सणासुदीत वीज यंत्रणा सलाईनवर असल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढली होती. तर मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यासह वर्धा जिल्ह्यात महावितरणचे साडेपाच हजारच्या जवळपास अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी सर्वोच्च पदावरील निवडक अधिकारी सोडता, ९० टक्क्यांहून अधिक अधिकारी-कर्मचारी संपावर असल्याचा समितीचा दावा होता.

दरम्यान महानिर्मितीच्या कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये तसेच महापारेषणमध्येही अशीच स्थिती होती. नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून अधूनमधून वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडत आहे. या परिस्थितीत गंभीर वीज यंत्रणेतील दोष उद्भवल्यास, संपामुळे दुरुस्तीच्या कामात मोठी अडचण निर्माण होण्याचा धोका होता. महावितरण प्रशासनाकडून सेवेवरील निवडक अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या मदतीला बाह्यस्त्रोत कर्मचारी, अप्रेंटिशीप व एजन्सीचे मिळून अखंडित वीज पुरवठ्याचा प्रयत्न केला जात होता. यावेळी सेवेवरील कर्मचाऱ्यांकडून केवळ दुरुस्तीच्या कामाला प्राधान्य दिले जात होते. परंतु कृती समितीने २४ तासातच संप स्थगितची घोषणा केल्याने राज्यातील वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीचे म्हणने काय ?

तिन्ही वीज कंपनीतील व्यवस्थापणाने कृती समितीमधील सगळ्याच संघटनांना संप स्थगित करण्याच्या केलेल्या आवाहनाचा आदर राखून, व्यवस्थापणाच्या पत्र क्र. ३२८९१ नुसार गोषवाऱ्यामधे सुधारणा करून केलेल्या आवाहनानुसार संप स्थगित करत आहे. समितीला १४ आणि १५ ऑक्टोबर रोजी वीज कंपन्यांनी वाटाघाटीची तारीख दिली आहे. कामगार आयुक्ता समोर, कान्सिलिओशन प्रोसिंडिंगमधे त्यांनी संप थांबवण्याच्या दिलेल्या आदेशानुसार कृती समितीने पुकारलेला ७२ तासाचा संप तुर्त स्थगित करत असल्याचे समितीने प्रसिद्धीपत्रकातून स्पष्ट केले.