गडचिरोली : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर गडचिरोली दौऱ्यावर आल्या होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फलकावर वडील अरुण पाटणकर यांचे नाव बघून भावुक होत त्यांनी समाज माध्यमावर चित्राफित प्रसारित करून आठवणींना उजाळा दिला.
दिवंगत अरुण पाटणकर यांची प्रशासनात वेगळी ओळख होती. १९७३ च्या बॅचचे ‘आयएएस’ अधिकारी असलेले पाटणकर हे १९८७ साली गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी होते. यानंतर त्यांनी राज्यात अनेक महत्त्वाच्या पदावर कर्तव्य बजावले. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर या त्यांच्या कन्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह त्या गडचिरोली दौरावर आल्या होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फलकावर वडिलांचे नाव बघून त्या भावुक झाल्याचे पाहायला मिळाले. या संदर्भात समाज माध्यमातून चित्रफित प्रसारित करून ” ज्यांच्या प्रेरणेमुळे मी आज आयएएस अधिकारी आहे, त्यांचे नाव बघून खूप आनंद झाला. असे म्हणताना त्या दिसत आहे. मनीषा म्हैसकर यांचे पती मिलिंद म्हैसकर देखील आयएएस अधिकारी असून ते अतिरिक्त मुख्य सचिव (वने) पदावर कार्यरत आहेत.
दोघांकडून गडचिरोलीतील कामांचा आढावा
गडचिरोली येथे झालेल्या संयुक्त आढावा बैठकीत सचिवद्वयांनी सार्वजनिक बांधकाम, वन विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या प्रलंबित प्रस्तावांचा सविस्तर आढावा घेतला. वन विभागाकडे ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव प्रलंबित आहेत का याबाबत त्यांनी विचारणा केली. वनक्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची कामे करण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्याची प्रक्रीया अधिक जलद करण्याचे व प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नव्याने मंजूर कामांचे प्रस्ताव कार्यादेशापर्यंत प्रलंबित ठेवण्याच्या पद्धतीऐवजी प्रशासकीय आणि तांत्रीक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर लगेचच ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी वनविभागाकडे प्रस्ताव सादर करावे.
विशेषतः राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक असलेली ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने वन विभागाकडे आणि वन विभागाने वरिष्ठ पातळीवर प्रस्ताव सादर करून लवकरात लवकर मंजुरी प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही करावी. कामे जलद गतीने करण्यासाठी लवकरच नवीन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले.
नवीन प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया आणि वर्क ऑर्डर त्वरित पूर्ण करण्यावरही त्यांनी भर दिला. याशिवाय, राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या प्रगतीबाबत त्यांनी स्वतंत्रपणे आढावा घेतला. राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि वन विभाग यांच्यातील आवश्यक प्रस्तावांची देवाणघेवाण आणि मंजुरी प्रक्रियेचा वेग वाढवावा असे त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले.
