लोकसत्ता टीम
भंडारा : मोहाडी- तुमसर विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजू कारेमोरे यांच्या विरोधात माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मोहाडी-तुमसर मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे राजू माणिकराव कारेमोरे सलग दुसऱ्यांदा निवडून आले. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे चरण वाघमारे यांचा पराभव केला होता. वाघमारे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ नुसार लोकसेवक पद धारण केल्यानंतर लाभाचे पद किंवा शासनासोबत कंत्राट, करारनामा किंवा कोणतेही लाभ मिळेल, अशी कृती करता येत नाही. मात्र, आमदार राजू कारेमोरे यांनी स्वतःच्या कंपनीसोबत २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये शासनासोबत व्यवसाय करण्यासाठी धान भरडाई करण्याचा करारनामा केला.
आणखी वाचा-उच्च न्यायालयाचे अधिकाऱ्यांवर ताशेरे; पर्यटकांकडून वाघांची अडवणूक हे वनविभागाचे अपयश!
नोटरी करताना पणन महासंघातर्फे जिल्हा पणन अधिकारी, शासनाकडून जिल्हा पुरवठा अधिकारी व आर. के. राईस उद्योग मोहगाव देवी यांच्याकडून आमदार राजू कारेमोरे यांनी करार केला आहे. याची शासनस्तरावर स्पष्ट नोंद आहे. त्यामुळे कारेमोरे यांनी शासनासोबत करार करून धान भरडाईचे कंत्राट मिळवून लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट होते. याबाबत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे लेखी तक्रार करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत राज्यपालानी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे कार्यवाहीसाठी प्रकरण पाठविले होते. मात्र या प्रकरणात निर्णय देण्यास विलंब करण्यात आला.
सदर प्रकरणी निवडणुकीपूर्वी निर्णय झाला असता तर राजू कारेमोरे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास पात्र ठरले नसते. तसेच निवडणूक आचार संहिता जाहीर झाल्यानंतर राजू कारेमोरे यांनी आरोग्य शिबिराचे परवानगीशिवाय आयोजन करणे, महाप्रसादाचे आयोजन करणे, किटचे वाटप करणे, पैसे वाटप करणे असे गैर प्रकार केल्याचा दावा वाघमारे यांनी याचिकेत केला आहे.
आणखी वाचा-साहित्य संमेलनासाठी महाराष्ट्र सदन मोफत
याशिवाय तुमसर, आंधळगाव, मोहडी, सिहोरा या पोलिस ठाण्यात आचार संहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आमदार कारेमोरे यांच्यावर जवळपास ११ गुन्हे दाखल असल्याचेही वाघमारे यांनी नमूद केले आहे. तक्रार करणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्याचे निवडणूक आयोगाचे निर्देश असताना चरण वाघमारे यांनी तक्रारी केल्याचे लिखित पुरावे प्रसार माध्यमात प्रसारित करून निवडणूक विभागाकडूनच गोपनीयतेचा भंग करून राजू कारेमोरे यांना मदत करण्याचा प्रकारही वाघमारे यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
शिवाय वृत्तपत्रात पेड न्यूज देणाऱ्यांवर निवडणूक आयोगाने कुठलीही कार्यवाही केली नाही .मतमोजणीनंतर ५ बुथच्या व्हीव्हींपॅटची मोजणी करण्याकरिता नियमानुसार पैसे भरूनही मोजणी न करणे , जिल्हाधिकारी यांना सीसीटीव्ही व व्हीडिओ ग्राफी पुरविण्याबाबत मागणी करून सुद्धा पुरविण्यात न येणे इत्यादी मुद्दे वाघमारे यांनी याचिकेत नमूद केले आहेत.नागपूर उच्च न्यायालयात वाघमारे यांच्या वतीने ॲड. अनिरुद्ध चांदेकर, संदीप सिंह, ऋषिकेश मैडिलवार व किशोरी डोंगरवार यांनी बाजू मांडली.
