नागपूर : खासगी कंपन्यांना वीजपुरवठा परवाना धोरणाविरोधात कामगार संघटना संतापल्या आहेत. त्यामुळे विद्युत क्षेत्रातील विविध कामगार संघटनांचे एकत्रित संघटन असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनकडून मंगळवारी महावितरणसह शासनाला राज्यव्यापी संपाचा इशारा देण्यात आला.
वर्कर्स फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात अदानी व टोरंट कंपनीकडून अनेक शहरात वीज वितरणाच्या परवान्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. हा महावितरणच्या खासगीकरणाचा घाट आहे. हे धोरण हाणून पाडण्यासाठी वर्कर्स फेडरेशनने महाराष्ट्रातील आपल्या सर्व शाखांना आंदोलनास सज्ज राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्यात समांतर वीज परवाना, स्मार्ट मीटर योजना, २०० कोटींच्या वरील महापारेषणचे प्रकल्प टी. बी. सी. बी. पद्धतीने (टॅरीफ बेस कॉम्पिटेटिव्ह बिडिंग) देण्याबाबतच्या सर्व धोरणांचे महावितरण व महापारेषण कंपनीने खासगीकरण आहे. त्याविरुद्ध राज्यव्यापी संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती फेडरेशनचे राज्य अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी दिली व राज्यातील वीज उद्योगातील कामगार, कर्मचारी, अभियंते व अधिकाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी व कर्मचाऱ्यांनी महावितरणच्या खासगीकरणाविरोधात राज्यव्यापी संपाची तयारी करावी, असे आवाहनही मोहन शर्मा यांनी केले.
समांतर वीज परवाना मागण्याला विरोध
खासगीकरण धोरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या महावितरणनेही मुंबई शहरातील कुलाबा माहिम, बान्द्रा, दहीसर अशा एकूण १३ क्षेत्रात वीज वितरणासाठी परवाना अर्ज दाखल केला आहे. महावितरणच्या या निर्णयाला फेडरेशनचा विरोध असून महावितरणने प्रथम आपले स्वतःचे घर योग्यप्रकारे सांभाळावे व दुसऱ्यांच्या घरात शिरकाव करून खासगीकरणाला मान्यता देऊ नये असे, फेडरेशनचे मोहन शर्मा यांचे म्हणणे आहे.
टोरंट पॉवर कंपनीला १६ शहरांचा ताबा ?
नागपूरसह १६ शहराकरीता टोरंट कंपनीने नव्याने समांतर वीज परवाना धोरणाच्या अधीन राहून या शहरांची वीज वितरण व्यवस्था मागितली आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाने सध्या अदानी कंपनीचा अर्ज वीज वितरण परवान्याच्या प्रक्रियेसाठी ग्राहय धरला आहे. त्यांत नागपूर, पुणे, पिंपरी, चिंचवड, बरामती, इंदापूर, दौंड, सासवड, रांजनगाव, चाकण, कुरकुंभ, वसई, विरार, कल्याण, डोबीवली, उल्हासनगर व ठाणे महापालिका क्षेत्र आहे, असा दावा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे राज्य अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी केला आहे. दरम्यान या खासगी कंपन्यांना वीजपुरवठा परवाना धोरणाविरोधात विद्युत क्षेत्रातील सगळ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप आहे. हा संताप आंदोलनातून उफाळून येण्याचे संकेतही मोहन शर्मा यांनी दिले आहे.
