नागपूर : राज्य शासनाकडे मोफत वाटण्यासाठी मुबलक प्रमाणात पैसे आहेत, मात्र शासनाची संवैधानिक जबाबदारी असलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेवर खर्च करण्यासाठी पैसे नाही, अशा कठोर शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रखडलेल्या पोलीस भरतीबाबत राज्य शासनावर ताशेरे ओढले. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गृह विभागाला तीन महिन्यात नवे धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
नागपूरमधील खड्ड्यांमुळे वाढलेल्या अपघातांच्या प्रश्नाबाबत २०२० साली उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. नागपूर शहर आणि ग्रामीण भागात पोलीस दलात मनुष्यबळाची कमतरता असल्यामुळे न्यायालयाने गृह विभागाच्या सचिवांना शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. या शपथपत्रात गृह विभागाने निधीच्या अभावामुळे पदभरती रखडली असल्याचे कारण दिल्यामुळे उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाच गृह विभागाच्या निर्णयाबाबत माहिती नाही. पोलीस आयुक्त तसेच पोलीस अधीक्षक हे पदभरतीबाबत हतबलता दाखवितात.
समाजात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहेत. आर्थिक गुन्हे, तंत्रज्ञानाच्या संबंधित गुन्हे देखील वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलीस दलात पदभरतीबाबत राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नोंदविले. नवे पोलीस ठाणे आणि जुने पोलीस ठाणे पदभरती करण्याबाबत गृह विभागाकडून भेदभाव दिसत आहे.
पोलीस दलात पदभरती केल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर जास्त भार पडणार नाही, मात्र राज्य शासनाकडे मोफत योजनांवर खर्च करण्यासाठी पैसा आहे, पण पोलीस दलासाठी नाही, अशा शब्दांचा वापर करत न्यायालयाने खडेबोल सुुनावले. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला २०२३ मधील निर्णयाचा फेरविचार करून तीन महिन्यात पदभरतीबाबत नवे धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. दुसरीकडे, नागपूर शहर व ग्रामीण भागातील पोलीस दलातील रिक्त पदांबाबत पोलीस प्रशिक्षण दलाच्या अतिरिक्त संचालकांना दोन आठवड्यात शपथपत्रातून माहिती सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
गृह विभाग कायद्याच्या वर आहे काय?
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान एका दुसऱ्या प्रकरणाचा दाखला देत गृह विभागाद्वारे सरकारी वकील बदलविण्याच्या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली. विभागाला प्रत्येक प्रकरण आपल्या मनमर्जीने हाताळायचे असते. यासाठी त्यांनी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या प्रकरणाच्या दरम्यान मुख्य सरकारी वकील बदलविला. असे निर्णय घेताना ते विधी व न्याय विभागालाही विश्वासात घेत नाही.
गृह विभाग स्वत:ला कायद्याच्या वर समजतो, अशा शब्दात न्यायालयाने मौखिक ताशेरे ओढले. मुख्य सरकारी वकीलांनीही न्यायालयाच्या या निरीक्षणावर सहमती दर्शविली. प्रत्येक विभाग मनमर्जीने विशेष वकिलांची नियुक्ती करतो. सरकारी वकील सक्षम असताना ही बाब चिंताजनक आहे, अशी तक्रार मुख्य सरकारी वकीलाद्वारे न्यायालयात करण्यात आली.
