Bacchu Kadu Farmers Protest Nagpur : आंदोलन सुरूच ठेवून मुख्यमंत्र्यांशी आज चर्चा; तोडगा न निघाल्यास ‘रेल्वे रोको’

राज्यमंत्री पंकज भोयर आणि राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी रात्री साडेआठच्या सुमारास प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी जाऊन आंदोलकांशी चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून कडू यांची चर्चा झाली आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे चर्चेचे निमंत्रण स्वीकारले. रस्ते मोकळे करून नियोजित ठिकाणी आंदोलन सुरू राहणार असल्याचेही कडू यांनी स्पष्ट केले.

आधी आंदोलकांनी सरकारला दुपारी ४ वाजता चर्चेची वेळ दिली होती. पण, मंत्री उशिरा पोहोचले. त्यावरूनही आंदोलकांनी मंत्र्यांना फैलावर घेतले. न्यायालयाने आंदोलनाबाबत आदेश दिल्यानंतर तुम्ही चर्चेला आले यावरून हे सर्व राज्य सरकारने ठरवून केल्याचे दिसते. कर्जमाफी करणार असे आश्वासन दिले तरच या चर्चेला अर्थ आहे, असे आंदोलकांनी मंत्र्यांना स्पष्ट शब्दात सुनावले.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेत बुधवारी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत आंदोलकांना महामार्गावरून हटवण्याचे नागपूर पोलिसांना निर्देश दिले. परंतु, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हलणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली. नागपूर-वर्धा मार्गावरील पांजरा येथील कापूस संशोधन केंद्राजवळ हजारो आंदोलक एकत्र आल्याने बुधवारी दिवसभर नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक ठप्प होती. दरम्यान, बुधवारी सकाळी काही आंदोलक रेल्वे रुळांवर उतरले आणि रेल्वे रोको करण्याचा प्रयत्न केला तर काहींनी नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावर टायर जाळत सरकारचा निषेध व्यक्त केला. त्यामुळे परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने राज्यमंत्री ॲड. आशीष जयस्वाल आणि पंकज भोयर हे आंदोलनस्थळी येऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचे जाहीर केले. आंदोलक दिवसभर राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींची प्रतीक्षा करीत होते. परंतु, लोकांना त्रास होत असल्याने न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश दिले. पोलिसांनी न्यायालयाचे आदेश घेऊन आंदोलनस्थळी धाव घेतली, पण आंदोलकांचा विरोध पाहता त्यांना परत जावे लाग

न्यायालयाने फटकारले

आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी स्वतःहून दखल घेतली आणि बच्चू कडू यांना व त्यांच्या समर्थकांना तात्काळ रस्ता मोकळा करण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाला दिवाळी अवकाश असतानाही न्यायालयाने सक्रियता दाखवत याप्रकरणी निर्देश दिले. न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने वृत्तपत्रांमधील बातम्यांचा दाखला देत ही याचिका दाखल करून घेतली. न्यायव्यवस्थेची भूमिका केवळ न्यायदानापुरती मर्यादित नसून ती नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची रक्षणकर्ता म्हणून सक्रिय असली पाहिजे. त्याचबरोबर, आंदोलनकर्त्यांच्या अभिव्यक्तीच्या आणि निदर्शनांच्या अधिकारांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. मात्र, सार्वजनिक रस्ता विशेषतः राष्ट्रीय महामार्ग रोखून आंदोलन करणे हे इतर नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा भंग ठरते, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालय शेतकरी आत्महत्येची दखल का घेत नाही?

३१ वर्षांपूर्वी पहिली शेतकरी आत्महत्या झाली तेव्हा आज घेतली तशीच स्वतःहून दखल एखाद्या न्यायालयाने घ्यायला हवी होती. लाखो शेतकऱ्यांनी कर्जापाेटी आत्महत्या केली, तेव्हाही स्वतःहून दखल घ्यायला हवी होती, शेतकऱ्यांना मदत करणाऱ्या अपुऱ्या योजना असतात व अर्थसंकल्पीय तरतूद नसते तेव्हा न्यायालयाने स्वतःहून दखल घ्यायला हवी होती पण, तेव्हा न्यायालयाने दखल घेतली नाही आणि आता शेतकरी रस्त्यावर उतरताच सर्वांना त्रास व्हायला लागला. न्यायालयाचे आदेश आहे तर पोलिसांनी रस्ता मोकळा करून घ्यावा. आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत. आमच्यावर गुन्हे नोंदवावे आणि आम्हाला कारागृहात घेऊन जावे, असे कडू म्हणाले.

सरकारकडून शिखंडीचा डाव – राजू शेट्टी

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. सरकार जर शिखंडीचा डाव खेळणार असेल, तर सरकारच्या अंगावर कपडा शिल्लक राहणार नाही. न्यायालय म्हणजे ब्रह्मदेव नाही. न्यायव्यवस्था भरकटत चालली आहे का, याचा विचार देशाला करावा लागेल. न्यायमूर्ती लोया प्रकरण हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे, असेही ते म्हणाले.