नागपूर : अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदावरून प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते व माजी मंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी महत्वाचा निर्णय दिला. याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

याचिकेनुसार, एका आंदोलनादरम्यान नाशिक येथे २०१७ मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात बच्चू कडू यांना २०२१ मध्ये एक वर्षाच्या साधारण कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. सहकारी बँकेच्या नियमानुसार एक वर्षाची शिक्षा झाल्यास संबंधित व्यक्ती संचालक म्हणून अपात्र ठरतो. याच पार्श्वभूमीवर विरोधी गटाने सहकार विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती.

त्यानुसार विभागीय सहनिबंधक प्रवीण फडणीस यांनी बच्चू कडूंच्या अपात्रतेचा निर्णय दिला. या निर्णयाविरोधात कडूंनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. कडूंनी शिक्षेला स्थगिती आणि अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती केली. दुसरीकडे, संचालक मंडळाने कॅव्हेट दाखल करून कोणताही निर्णय त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय देऊ नये, अशी मागणी केली होती.

कडूंनी यापूर्वी या प्रकरणात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती न देता केवळ शिक्षा निलंबित केली होती, ही बाब मंडळातर्फे स्पष्ट करण्यात आली. त्यामुळे कायद्यानुसार स्थगिती मिळाल्याखेरीज कडूंना हे पद मिळू शकत नाही.

न्यायालयाचा निर्णय काय?

बच्चू कडू हे जिल्हा बँकेचे विद्यमान संचालक तथा अध्यक्ष आहेत. विभागीय सहनिबंधकांनी त्यांचे संचालक पद अपात्र ठरविले आहे. त्यामुळे ते अध्यक्षपदावरूनही अपात्र झाले आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

बँकेचे संचालक हरिभाऊ मोहोड यांच्यासह ११ संचालकांनी बँकेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांना बँकेच्या संचालक पदावरून अपात्र करण्याबाबतची याचिका दाखल केली होती. नाशिक न्यायालयाने बच्चू कडू यांना एका प्रकरणात एका वर्षाची शिक्षा सुनावली असल्याचा दाखला त्यांनी यामध्ये दिला होता. याचा आधार घेत विभागीय सहनिबंधक यांनी आपणास अपात्र का करण्यात येऊ नये, तसेच पुढील पाच वर्षाकरीता आपणास सदरचे पद धारण करण्यास अपात्र का करू नये? अशी नोटीस बच्चू कडू यांना गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात बजावण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणात नोटीस बजावत दोन आठवड्यात जबाब नोंदविण्याचे आदेश प्रतिवाद्यांना दिले. कडू यांच्यातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ आर. एल. खापरे यांनी, मंडळातर्फे ॲड. ऋग्वेद ढोरे यांनी बाजू मांडली.