नागपूर : कळमना बाजार समितीतील बकरी मंडीतील खरेदी-विक्री व्यवहारातील ५१ मध्यस्थांचे (दलाल) परवाने राज्य शासनाने रद्द केले आहे. सहकार मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशावरून पणन उपसंचालकांनी ही कारवाई केली.
२००२ ते २०१९ या वीस वर्षांच्या काळात बाजार समितीला बकरी खरेदी-विक्रीतून केवळ ९५ हजार रुपयांचाच सेस मिळाला होता. इतकी मोठी व्यापारपेठ असताना इतका कमी महसूल मिळाल्याने यात ४० कोटी रुपयांचा महसूल बुडवून गैरप्रकार झाल्याची तक्रार २०२० मध्ये भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी तत्कालीन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाल्यावर दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार परवाने रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली.
सहकार कायदा १९६७ च्या नियम ६(४) नुसार बाजार समितीच्या बुडालेल्या महसुलाची भरपाई करून घ्यावी, दोषी असणाऱ्या बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजार समिती अशी कळमना बाजार समितीची ओळख आहे. मात्र समितीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असल्याने त्यावर प्रशासक नेमावा, अशी मागणी खोपडे यांनी केली आहे.
