Devendra Fadnavis on Hyderabad Gazetteer and Government Resolution : नागपूर : मराठा आंदोलकांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरचा स्वीकार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात शासकीय अधिसूचना (जीआर) काढली आहे. परंतु, याला काही ओबीसी नेत्यांनी, संघटनांनी विरोध केला आहे.
राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी देखील या जीआरवर आक्षेप नोंदवला आहे. या जीआरविरोधात न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट सांगितले आहे. या सर्व वादामध्ये श्रीमंत राजे मुधोजी भोंसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत मराठा समाजाच्या आरक्षणावर वेगळी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी मराठांना ओबीसींमधून आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांना दिलेले निवेदन काय?
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने नुकतेच मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबईच्या आझाद मैदानांवर आंदोलन झाले. यात मराठ्याना काय मिळाले? हा प्रश्न आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला माझा पांठिबा आहे. परंतु, त्यांनी जी मागणी केली की मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण द्या. या मागणीतुन मराठ्याना काय साध्य झाले? हा प्रश्न निर्माण होतो. कारण मराठवाड्याच्या काही जिल्ह्यात ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या. त्यात अर्थतांतच काही त्रुटी आहेत. परंतु ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांना लाभ नक्कीचं मिळावा. कागदपत्राची पुर्ततः करण्यात या लाभाचा टक्का निश्चितचं घसरणार यात शंका नाही. त्यामुळे उर्वरीत अंदाजे २.५० कोटी मराठ्याचे काय आहे? आसा प्रश्न मराठ्यांना सतावतो आहे.
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने माझे व्यक्तिगत मत आहे की, मराठ्याना मराठा म्हणूनच सरसकट आरक्षण मिळावे. त्यामुळे हा पेच निर्माण होणार नाही. संपर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यानां मराठा म्हणूनच ‘मराठा आरक्षणाचा’ फायदा होईल. मराठ्याना मराठा म्हणूनच सरसकट आरक्षण कृपया द्यावे. जेणे करून ५८ लाख कुणबी नोंदी वाले मराठे आणि उर्वरीत २.५० करोड मराठ्यानांना मराठा आरक्षणाचा फायदा होईल. माझी या निवेदानाच्या माध्यामातुन शासनाला एक विनंती आहे की, मराठ्धाचे नुकसान कृपया होऊ देऊ नका, मुधोजी महाराज निवेदनात म्हणाले.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले होते
मुख्यमंत्री म्हणाले, “मराठवाड्यात इंग्रजांचे राज्य नव्हते. मराठवाड्यात निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे मराठवाड्यातील जातींसंदर्भातील पुरावे हे इतर ठिकाणी मिळत नाहीत. ते केवळ निजामाकडेच म्हणजेच हैदराबाद गॅझेटमध्ये सापडतात. आपण तिथले पुरावे ग्राह्य धरले आहेत. त्या पुराव्यांनुसार जे खरे कुणबी आहेत त्यांनाच हे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे मला असे वाटते की ज्यांचा हक्क आहे अशांनाच लाभ मिळेल. कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, असा हा जीआर आहे.”
