सरकारच्या परीक्षेत नागपूर नापास

प्रशासनाला गती देण्यासाठी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे मूल्यमापन १ मे रोजी जाहीर करण्यात आले. एकूण ९ श्रेणींमध्ये ३७ सर्वोत्तम कार्यालयांची यादी जाहीर करण्यात आली. यात मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील नागपूर महापालिका आणि नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा समावेश नाही.

विशेष म्हणजे, हे दोन्ही कार्यालये सर्वसामान्य नागरिकांशी संबंधित कामाशी निगडित आहेत. नुकतीच घोषणा झालेले राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता पुरस्कार अनुक्रमे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर आणि महापालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी पटकावले होते. पण मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत या दोन्ही कार्यालयांना स्थान मिळवता आले नाही.

सर्वोत्तम महापालिका या श्रेणीत पहिला क्रमांक उल्हासनगर महापालिकेला, दुसरा मुंबई महापालिका आयुक्त आणि तिसरा क्रमांक अनुक्रमे पनवेल आणि नवी मुंबईला मिळाला. सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या श्रेणीतही पहिल्या पाचमध्ये नागपूरचा समावेश नाही. विदर्भातील चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांना पहिला पुरस्कार मिळाला.

दुसरा कोल्हापूर, तिसरा जळगाव, चौथा अकोला आणि पाचवा नांदेडला मिळाला. सर्वोत्तम पोलीस आयुक्त कार्यालयांमध्ये नागपूरचा समावेश नाही. मात्र सर्वोत्तम पोलीस अधीक्षकाच्या श्रेणीत नागपूरने दुसरे स्थान पटकावून उणीव भरून काढली. सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त आणि सर्वोत्तम जिल्हा परिषदेच्या श्रेणीत मात्र नागपूरने दुसरा क्रमांक पटकावला.

नागपूर विभागाची कामगिरी सरस

या मोहिमेत नागपूर विभागाने सरस कामगिरी केली. विभागातील पाच कार्यालये सर्वोत्तम ठरली. चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा हे राज्यातून प्रथम तर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी आणि नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी द्वितीय क्रमांक पटकाविला. गडचिरोली पोलीस अधीक्षक निलोत्पल आणि नागपूर पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी दुसरा क्रमांक पटकावला.