‘एमपीएससी’च्या जाहिरातीला नवे वर्ष उजाडणार!

|| देवेश गोंडाणे
प्रशासकीय विभागांकडून मागणीपत्र देण्यास विलंब
नागपूर : शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत विविध पदांचे मागणीपत्र पाठवणे बंधनकारक असतानाही अद्याप एकाही विभागांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) मागणीपत्र न पाठवल्याने तूर्तास तरी नवीन पदभरतीच्या जाहिरातीची अपेक्षा धूसर झाली आहे. विशेष म्हणजे, उर्वरित दहा दिवसांमध्ये सर्व मागणीपत्र येणे शक्य नसल्याने ३० सप्टेंबरपर्यंतच्या मुदतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे पदभरतीच्या जाहिरातीला नवे वर्ष उजाडण्याची शक्यता आहे.

‘एमपीएससी’च्या स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या निकालाला विलंब झाल्याने पुण्याच्या स्वप्निल लोणकर या तरुणाने राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच आत्महत्या केली. त्यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थी आंदोलनाचा धसका घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘एमपीएससी’च्या १५ हजार ५११ पदांची भरती केली जाईल, अशी घोषणा केली. यानंतर ३० जुलैला शासन निर्णयानुसार ‘एमपीएससी’च्या अंतर्गत येणाऱ्या पदांना पदभरतीच्या निर्बंधातून सूट देण्यात आली. तसेच ‘एमपीएससी’ अंतर्गत येणाऱ्या पदांबाबत बिंदुनामावली तयार करून व उचित मान्यता घेऊन ३० सप्टेंबरपर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र पाठवण्याची कार्यवाही प्रशासकीय विभागांनी पूर्ण करावी अशा सूचना देण्यात आल्या. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ‘एमपीएससी’कडे अद्याप एकाही विभागाचे मागणीपत्र पोहोचले नाही. त्यामुळे आयोगाकडून कुठल्याही विभागाची पदभरती जाहिरात प्रकाशित झालेली नाही.

मराठा आरक्षण, करोनामुळे पदभरतीवरील आर्थिक निर्बंधांमुळे दोन वर्षांपासून ‘एमपीएससी’ने जाहिरात काढलेली नाही. स्वप्निलच्या आत्महत्येनंतर उपमुख्यंत्र्यांनी १५ हजार ५११ पदे भरण्याची घोषणा केल्याने लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध होईल अशी आशा विद्यार्थ्यांना होती. मात्र, दहा दिवस उरले असतानाही कुठल्याही विभागाने मागणीपत्र न दिल्याने जाहिरातीची अपेक्षा धूसर झाली आहे.

शासन निर्णयानुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत मागणीपत्र पाठवायचे आहेत. लवकरच मागणीपत्र मिळणे अपेक्षित आहे.    – स्वाती म्हसे पाटील, सचिव, एमपीएससी.

अजित पवारांनी जुलै महिन्यात १५ हजार पदभरतीची घोषणा केली होती. त्यावर अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही. गट-क, वनसेवा आणि इतर जाहिराती तत्काळ प्रसिद्ध न केल्यास येत्या आठ दिवसात आंदोलन करण्यात येईल.

          – राहुल कवठेकर, अध्यक्ष, एमपीएससी समन्वय समिती, महाराष्ट्र.