नागपूर: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दावोस जागतिक आर्थिक परिषदेत केलेल्या सामंजस्य करारासह दोन वर्षात पाच मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा केली होती. या माध्यमातून विदर्भात ९० हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचा दावा केला होता. या प्रकल्पांचे काय झाले, दावोस कराराच्या सद्यस्थितीची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला द्यावी, ध्यक्ष मधुसूदन रुंगटा उपस्थित होते. यावेळी माहेश्वरी यांनी दोन वर्षात झालेल्या विविध सामंजस्य करार व उद्योगाबाबत झालेल्या घोषणांची माहिती दिली. राज्य सरकारने गेल्या दीड ते दोन वर्षात पाच मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा केली आणि लाखो युवकांना रोजगार मिळेल, असा दावा केला होता. भद्रावती येथे २० हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा “कोल गॅसिफिकेशन” प्रकल्प, वळद येथे ५५०० कोटींचा वळद फेरो अलाईड प्रकल्प, गडचिरोली जिल्ह्यात २० हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा लॉयड मेटल्स प्रकल्प, नागपूर जिल्ह्यात बुटीबोरी येथे १८ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा आरई पॉवर प्रकल्पाबाबत सामंजस्य करार करण्यात आले होते. अमरावती जिल्ह्यात टेक्सटाईल्स पार्कची घोषणा करण्यात आली होती. या सर्व प्रकल्पांमध्ये जवळपास एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. आता प्रकल्पांच्या घोषणांना १२ ते १५ महिने लोटले आहेत. त्याचे काय झाले, असा प्रश्न माहेश्वरी यांनी केला. हेही वाचा. सायबर गुन्हेगाराकडून ११ लाखांनी फसवणूक, पाच दिवसांत पती पत्नीचे बँक खाते रिकामे विदर्भात कोळसा, वीज, पाणी व खनिज घटक मोठ्या प्रमाणात असून दळणवळणाची सोय देखील आहे. येथे वीज तयार होत असल्याने कमी दरात वीज उपलब्ध करून उद्योजकांना आकर्षित करता येते. त्यामुळे सरकारने याचा लाभ घेत उद्योग वाढवून येथील युवकांना रोजगार द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
