आदिवासींच्या जमिनी भाडेतत्वावर देण्याचा मार्ग मोकळा?- महसूल मंत्री बावनकुळे यांची घोषणा; आदिवासी नेत्यांचा तीव्र आक्षेप

बावनकुळे म्हणाले, की यापूर्वी आदिवासींच्या जमिनी हस्तांतरित करण्याची तरतूद नव्हती. आता नव्या कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समक्षच भाडेपट्टा करावा लागणार असून त्यासाठी किमान मूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. एकरी ५० हजार तर हेक्टरी सव्वा लाख रुपये इतका किमान दर ठरविण्यात आला आहे. ठरावीक किमान दरापेक्षा जास्त रकमेवर करार करता येईल, मात्र कमी दराने भाडेपट्टा मंजूर होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय आदिवासींच्या जमिनीतील गौण खनिजाचे खासगी कंपन्यांना उत्खनन व विक्री करण्याची मुभा दिली जाणार आहे. त्यासाठी करार करणे बंधनकारक असून उत्खननाच्या तुलनेत प्रतिटन किंवा प्रति ब्रास मोबदला शेतकऱ्याला देणे आवश्यक असेल. बावनकुळे यांच्या मते, या निर्णयामुळे अल्पशिक्षित आदिवासींना तात्पुरता आर्थिक फायदा होईल. मात्र दीर्घकाळात त्यांच्या जमिनीवरील मालकी व आर्थिक स्वायत्ततेला धोका पोहोचेल, अशी भीती आदिवासी नेत्यांना आहे.

जल, जंगल, जमीन धोक्यात

या निर्णयाला आदिवासी नेत्यांचा तीव्र विरोध आहे. गौण खनिज उत्खननासाठी खासगी कंपन्यांशी थेट करार करण्यास दिलेली मुभा धोकादायक ठरेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. गडचिरोलीसारख्या निसर्गसंपन्न जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उत्खनन होऊन जंगलतोड, पर्यावरणीय हानी आणि जैवविविधतेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच मंत्रालयाऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कराराचे अधिकार दिल्यास स्थानिक दबावतंत्र व राजकीय हस्तक्षेप वाढेल, असा आरोप आदिवासी नेत्यांनी केला.

“कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या रकमेच्या मोबदल्यात आदिवासींना त्यांचे नैसर्गिक जीवनस्रोत गमवावे लागतील. हा निर्णय आम्ही कदापि मान्य करणार नाही. सरकारने हा निर्णय घेतल्यास राज्यभर आंदोलन उभारले जाईल. – खासदार डॉ. नामदेव किरसान