चंद्रपूर : कुणबी-मराठा यांना प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसी नेते तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचा कुठलाही विरोध नाही. मात्र त्यांना यासंदर्भात निघालेल्या जीआरचा चुकीच्या पध्दतीने दुरूपयोग होऊ शकतो असा संशय त्यांना अजूनही आहे. त्यामुळे भुजबळ यांचा संशय दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करित आहे. कॉग्रेस नेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांना देखील अशाप्रकारचा काही संशय असेल तर त्यांनी माझ्याशी किंवा सरकार सोबत चर्चा करावी, त्यांचाही संशय दूर केला जाईल. ओबीसींच्या नावावर कुणी राजकारणाची पोळी भाजण्याचे काम करू नये असा स्पष्ट इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी दिला.

राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात ओबीसी समाजाच्या वतीने मोर्च काढले जात आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र किंवा मराठ्यांचे कुणबीकरण करण्यास ओबीसींचा विरोध आहे यासंदर्भात महसूल मंत्री तथा सरकारच्या उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावणकुळे यांना विचारले असता त्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. महायुती सरकारचे मंत्री छगन भुजबळ यांना प्रमाणपत्र देण्यास विरोध नाही. मात्र त्यांच्या मनात या अध्यादेशाचा दुरूपयोग होईल अशी दाट शंका, संशय आहे. आज महायुतीचे सरकार आहे, उद्या आणखी दुसऱ्या पक्षाचे सरकार आले तर असा प्रकार होऊ शकतो अशी शक्यता भुजबळ यांनी बोलून दाखविली आहे.

मात्र त्यांचा संशय दूर करण्याचे काम सरकारच्या माध्यमातून सुरू आहे. राज्य मागास आयोगाने मराठा कुणबींचा ओबीसी मध्ये समावेश केलाच आहे. वंशावळीत चुकीच्या नोंदी होवू नये हाच विषय आहे. भुजबळ यांनी काही चुकीच्या व खोडतोड असलेल्या नोंदी शोधून काढल्या आहेत. अशांना प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. या अध्यादेशामुळे ओबीसींचे एक टक्काही नुकसान होणार नाही अशीही खात्री बावणकुळे यांनी दिली. कागदपत्रांची चुकीची नोंद झाली तरच असा प्रकार होवू शकतो.चुकीच्या नोंदी झाल्या तर आरक्षणाची टक्केवारी घटेल ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच गाव व तालुका पातळीवर समिती गठीत केली आहे. वडेट्टीवार यांचा संशय असेल किंवा काही सूचना असेल तर त्यांची माझ्याकडे यावे असेही बावणकुळे म्हणाले. दरम्यान ओबीसी मुद्यावर वडेट्टीवार यांन राजकारण करायचे आहे की सरकारची यासंदर्भातील भूमिका चेक करायची आहे असेही बावणकुळे म्हणाले.

शिवभोजन बंद करणार नाही

राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती भक्कम त्यामुळे शिवसेना प्रमुख माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची शिवभोजन योजना सुरूच ठेवणार आहे. पुढील पाच वर्षात निवडणुकीत जो संकल्प केला तो पूर्णपणे राबविणार आहे.