|| राजेश्वर ठाकरे ४.९ कोटी खर्चास मान्यता, पण निधीचा खडखडाट नागपूर : आदिवासींचा नागरी सेवांमध्ये टक्का वाढावा म्हणून समाजातील प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोगामार्फत (यूपीएससी) घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेच्या तयारीसाठी नामवंत खासगी व्यावसायिक संस्थेमार्फत प्रशिक्षण दिले जाते. परंतु, निधीअभावी ही योजना बारगळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने योजनेसाठी लागणाऱ्या चार कोटी नऊ लाखांच्या खर्चास मान्यता दिली, पण निधीच दिलेला नाही. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (टीआरटीआय) ही योजना आखण्यात आली आहे. मात्र, चार महिन्यांपासून निधी मिळालेला नाही. लोकसेवा सेवा आयोगाकडून ५ जून २०२२ रोजी पूर्व परीक्षा होणार आहे. या योजनेचा आदिवासी विद्यार्थ्यांना यावर्षीतरी काही लाभ होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. टीआरटीआयला निधी प्राप्त झाल्यानंतर नामांकित प्रशिक्षण संस्थेची निवड करण्यासाठी निविदा काढली जाईल. नामांकित प्रशिक्षण संस्थेची निवड झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची निवड परीक्षेद्वारे करण्यात येणार आहे. या सगळ्या प्रक्रियेला तीन-चार महिने लागण्याची शक्यता आहे. आदिवासी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निधी नसल्याने ही योजना रखडल्याचे सांगितले आहे. राज्यातील आदिवासी उमेदवारांचे स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. तसेच परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण देखील अल्प आहे. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी आणि प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी म्हणून टीआरटीआयने ही योजना तयार केली आहे. नागरी सेवा परीक्षेच्या संपूर्ण तयारीकरिता (पूर्व व मुख्य परीक्षा, मुलाखत) देशातील नामवंत खासगी व्यावसायिक संस्थेमार्फत प्रशिक्षण देण्याच्या योजनेस राज्य सरकारने मान्यता देखील दिली आहे. पात्र १०० उमेदवारांची प्रशिक्षणासाठी निवड केली जाणार आहे. त्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे. दिल्लीतील प्रशिक्षणासाठी प्रति उमेदवार अंदाजे दोन लाख रुपये खर्च के ले जातील. दिल्लीतील संस्थेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना १२ हजार रुपये प्रतिमहिना विद्यावेतन दिले जाईल. महाराष्ट्रातील संस्थेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना दर महिन्याला आठ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे. यासोबतच पुस्तके खरेदीसाठी १४ हजार रुपये आणि प्रवासखर्चासाठी चार हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. निधी नसला तरी नामांकित प्रशिक्षण संस्थेच्या निवडीसाठी निविदा काढता येते. लगेचच पैशांची आवश्यकता नाही. ही योजना आयुक्त स्तरावरून राबवली जाणार आहे. - एल.एम. ढोके , सहसचिव, आदिवासी विभाग.
