नागपूर : नागपूर ते गोवा या प्रस्तावित शक्तीपीठ मार्गाबाबत निर्माण झालेला वाद आणि विरोध लक्षात घेता राज्य सरकारने या मार्गाचे संरेखन (alignment) बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. “हा विरोध स्थानिक जनतेचा कमी आणि राजकीय नेत्यांचा अधिक आहे,” असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
दिवाळी मिलनाच्या निमित्ताने नागपूर येथील रामगिरी या त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली.
फडणवीस म्हणाले की, “शक्तीपीठ प्रकल्प हा धार्मिक पर्यटन आणि राज्यातील संपर्क सुविधा वाढविणारा महत्त्वाचा उपक्रम आहे. नागपूर ते गोवा हा मार्ग अनेक जिल्ह्यांमधून जाणार असल्याने पर्यटन, व्यापारी देवाणघेवाण आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीसाठी तो लाभदायी ठरेल. मात्र, धाराशीव परिसरात काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवर विरोध दिसून आला आहे. या विरोधाचा आदर ठेवत सरकारने मार्गात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “विरोध प्रामुख्याने धाराशिव परिसरापुरता मर्यादित आहे. काही राजकीय नेत्यांनी या विषयाचा गैरसमज निर्माण करून आंदोलन रेटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सरकार कोणावरही अन्याय करणार नाही. त्यामुळे शक्तीपीठ मार्गाचे नवे संरेखन सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांमधून नेण्यात येईल, ज्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांचा शक्तीपीठाशी थेट संपर्क प्रस्थापित होईल.”
चंदगड येथे एका आमदाराच्या नेतृत्वाखाली सुमारे ५०० शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढून मार्ग त्यांच्या भागातून नेण्याची मागणी केली होती, याचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले, “शेतकऱ्यांचा हा उत्साह पाहून आम्ही त्या दिशेने मार्ग बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार विकासकामांबाबत लोकांची मते ऐकते आणि योग्य ती सुधारणा करते.”
प्रकल्पाला सुरुवातीला विरोध होणे ही नवीन गोष्ट नसल्याचे सांगत त्यांनी उदाहरण दिले, “पुणे विमानतळासाठी जेव्हा भूसंपादन करण्यात आले, तेव्हा सुरुवातीला विरोध झाला होता. पण शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाल्यानंतर ९५ टक्के जमीन सहमतीने उपलब्ध झाली. फक्त पाच टक्के प्रकरणे कौटुंबिक कारणांमुळे अडकली.”
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “राज्य सरकार प्रत्येक प्रकल्पात पारदर्शकता ठेवेल. कोणीही बळजबरीने जमीन घेणार नाही. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि पर्याय देण्यात येतील. सरकारचा उद्देश विकास घडविणे आहे, मतभेद निर्माण करणे नाही.”
शक्तीपीठ मार्गाच्या नव्या आराखड्यामुळे मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या तिन्ही भागांमधील संपर्क अधिक सुकर होईल. या मार्गावर धार्मिक स्थळे, पर्यटन केंद्रे आणि औद्योगिक क्षेत्रांना जोडले जाईल, अशी माहितीही फडणवीस यांनी दिली.
