नागपूर : २००१ ते २०११ या काळात देशात आणि राज्यात झोपडपट्टय़ांची संख्या कमी झाली. मात्र, त्यात राहणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. अनेक नागरी वस्त्यांची जुन्या दस्तावेजावर झोपडपट्टी अशी असलेली नोंद यासाठी कारणीभूत मानली जाते.

केंद्रीय नगरविकास खात्याकडे असलेल्या नोंदी आणि राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण २०१२ च्या पाहणी अहवालानुसार २००१ ते २०११ या दहा वर्षांत झोपडपट्टय़ांची संख्या देशात ५१,६३८ वरून ३५,६१० पर्यंत तर महाराष्ट्रात १६,६६२ वरून ७,७२३ पर्यंत खाली आली. दरम्यान, याच काळातच झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांची संख्या ही ५ कोटी २३ लाखांवरून ६.५४ कोटींपर्यंत वाढली. २०११ नंतर २०२१ मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते. पण करोनामुळे दोन वर्ष हे काम सुरू होऊ शकले नाही. वर्ष २००० किंवा त्यापूर्वी महानगरांमध्ये स्थलांतरित मजुरांकडून मोकळय़ा जागेवर झोपडय़ा उभारणी मोठय़ा प्रमाणात होत होती. पण त्यानंतर यासंदर्भातील कायदे अधिक कठोर झाले. त्यामुळे झोपडय़ा उभारणीवर मर्यादा आल्या. मात्र, ज्या वस्त्यांची पूर्वी झोपडपट्टी म्हणून नोंद झाली पण आता तेथे नागरी वस्त्या झाल्या त्या वस्तीची नोंद झोपडपट्टी अशी असल्याने तेथे राहणाऱ्यांची गणना झोपडपट्टीत राहणारे अशी होते. त्यामुळे त्यांची संख्या वाढल्याचे दिसून येते, असे महापालिकेचे अधिकारी सांगतात.

plenty of water in koyna dam
विश्लेषण : राज्य दुष्काळात, तरी कोयना धरणात सुरक्षित जलसाठा कसा?
mumbai high court on sawantwadi dodamarg wildlife corridor
विश्लेषण : सावंतवाडी-दोडामार्ग कॉरिडॉर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील? न्यायालयाचा आदेश काय? होणार काय?  
Maharashtras E-crop Inspection project has attracted the Central Government
महाराष्ट्राच्या ‘ई-पीक पाहणी’ प्रकल्पाची केंद्राला भुरळ
BMC, 103 aapla dawakhana sunstroke, cold room for Sunstroke, Sets Up 2 Bed Reserves sunstroke, 14 hospitals sunstroke, bmc prepares for sunstroke, mumbai municioal corporation, mumbai news, sunstroke news, balasaheb thackeray aapla dawakhana, marathi news,
उष्माघाताचा सामना करण्यासाठी आपला दवाखानाही सज्ज, १०३ दवाखान्यांमध्ये वातानुकूलनबरोबरच कुलरची व्यवस्था

विशेष म्हणजे, सरकारी योजनेतून पक्की घरे घेऊनही झोपडय़ा न सोडणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. नागपूरमध्ये यशवंत स्टेडियम लगत मोठी झोपडपट्टी आहे. तेथील लोकांचे पुनर्वसन नारीमध्ये झाले. पण लोकांनी झोपडय़ा सोडल्या

नाहीत. याशिवाय झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांचा कुटुंब विस्तार, स्थलांतरित मंजुरांचा लोंढा न थांबणे हे सुद्धा लोकसंख्या वाढीचे प्रमुख कारण मानले जाते.

यासंदर्भात नागपूरमधील शहर विकास मंचचे संयोजक म्हणाले, शासनाच्या कठोर नियमांमुळे झोपडपट्टय़ांची संख्या कमी झाली. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाल्याने अनेकजण पक्क्या घरात राहायला गेले. अनेकांना शासनाच्या योजनांमधून घरे मिळूनही त्यांनी झोपडय़ा सोडलेल्या नाहीत.

शहरात अशा अनेक वस्त्यांची नोंद पूर्वी झोपडपट्टी म्हणून होती, पण तेथे सध्या झोपडय़ा नाहीत. पूर्वीच्या नोंदीमुळे येथील रहिवाशांची गणना झोपडपट्टीतील नागरिक अशी होऊ शकते. सरकारी यंत्रणा सतर्क झाल्याने पूर्वीसारख्या झोपडय़ा उभारणीवर मर्यादा आल्याने त्यांची संख्या कमी झाली आहे.

मिलिंद मेश्राम, सहायक आयुक्त, महापालिका, नागपूर

झोपडपट्टय़ांची संख्या   

वर्ष            देश         महाराष्ट्र

२००२          ५१,६८८    १६,६६२  

२०१२          ३५,५१०     ७७२३