सौर पॅनेलच्या कचऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्याच्या याचिकेनंतर ‘एनजीटी’ची केंद्राला नोटीस

लवादाचे अध्यक्ष न्या. प्रकाश श्रीवास्तव आणि तज्ज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल यांच्या खंडपीठासमोर २३ डिसेंबरला सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या शेतकऱ्याच्या उत्तर प्रदेशातील गावामध्ये २०१९पासून ‘कुसुम योजने’अंतर्गत सिंचनासाठी ऊर्जा निर्माण करण्याकरिता सौर पॅनेलचा वापर केला जात आहे. हे सौर पॅनेल निकामी झाल्यानंतर त्यांच्या विल्हेवाटीची कोणतीही व्यवस्था नाही अशी तक्रार याचिकाकर्त्याने केली आहे. सुनावणीदरम्यान लवादाने सौर पॅनेलच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी अधोरेखित केल्या. या सौर पॅनेलची दुरुस्ती करणे शक्य नाही, त्याची भंगार म्हणून विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. मात्र, ते नेमके टाकायचे कुठे, याबाबत कोणतीही व्यवस्था नाही. कारण, हे सौर पॅनेल जमिनीत गाडले तर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊन मातीची गुणवत्ता ढासळते, याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्याबरोबरच मर्यादित ‘भंगार मूल्य’ असलेल्या पॅनेलसह विविध मुद्देही उपस्थित करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा : स्वामी तिन्ही जगाचा… आईला निरोप देताना नाना पटोले ढसाढसा रडले…

लवादाने या प्रकरणात पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, तसेच नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाच्या सचिवांना प्रतिवादी ठरवून त्यांच्यावर ताशेरे ओढले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल खात्याच्या लखनौ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सदस्य सचिवांवरही या प्रकरणी ठपका ठेवण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी १० फेब्रुवारीला होणार आहे.

विल्हेवाटीतील अडचणी

भंगार विक्रेते सौर पॅनेलचे केवळ अॅल्युमिनियम, तांबे आणि काचेचे घटक स्वीकारतात. त्याव्यतिरिक्त पॅनेलमध्ये शिसे आणि कॅडमियमसारखे जड धातू असतात. ते तसेच फेकून दिल्यास माती आणि पाण्यात मिसळू शकतात. त्यामुळे पर्यावरणाचे दीर्घकालीन नुकसान होऊ शकते. खराब झालेल्या सौर पॅनेलची सुरक्षित विल्हेवाट किंवा पुनर्वापरासाठी कोणतीही प्रस्थापित यंत्रणा नाही असे लवादाने नमूद केले.