गोंदिया: गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात आढळणाऱ्या सारस पक्ष्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. त्याकरिता न्यायालयाने देखील वनविभागाला फटकारले होते.

मात्र त्यानंतर आता सारस संवर्धन आणि संख्या वाढविण्यासाठी सारस पक्ष्यांचे सॅटेलाईट टॅगिंग करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यांदर्भात राज्याचे वनमंत्री तसेच गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ट्वीट करत ही माहिती दिली. सारस पक्षी राज्यातूनच नव्हे, तर देशातून लुप्त झाला आहे. मात्र गोंदिया भंडारा जिल्ह्यात वैनगंगा नदीच्या काठावरील गावांमध्ये ते आढळून येतात.

हेही वाचा… विदर्भात राष्ट्रवादी न वाढण्यास प्रफुल्ल पटेलच जबाबदार, अनिल देशमुखांनी सुनावले

परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून सारस संवर्धनाकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे दरवर्षी त्यांची संख्या लक्षणीय रित्या कमी होत चालली आहे. गोंदिया – भंडारा जिल्ह्यासह मध्यप्रदेशातील बालाघाट सीमेवरील काही गावांमध्ये देखील सारस पक्ष्यांचे अधिवास आहे. मध्यंतरी सारस पक्ष्यांची संख्या कमी होत असल्यामुळे याची दखल घेत न्यायालयाने देखील चिंता व्यक्त केली होती.

वनविभागाला फटकार देखील लगावली होती. त्यानंतर आता वनविभाग, महसूल विभाग आणि कृषी विभागाद्वारे सारस संवर्धनाचे पाऊल उचलण्यात आली आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ट्वीट करत गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात तसेच विदर्भातील सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी सॅटेलाईट टॅगिंग करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी गोंदिया वनविभाग आणि बीएनएचएस मध्ये सामंजस्य करार झाल्याची माहिती दिली. या माध्यमातून सारस पक्ष्यांचा अधिवास, त्यांची ठिकाणे, प्रजननाचा काळ आणि स्थलांतर आदी बाबींचा निक्षून अभ्यास करणार आहे. सारस प्रेमींकरिता ही आनंदाची बाब आहे. मात्र ज्या भागात सारस पक्ष्यांचे अधिवास आहे, तेथे जनजागृती करून सारस संवर्धनासाठी धडपड करणाऱ्यांना मानधन देण्याची मागणी केली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

सॅटेलाइट टॅगिंग मुळे सारस संवर्धनाला खूप मदत होईल

गोंदिया वनविभाग आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी यांच्यात सारस पक्ष्यांच्या सॅटेलाइट टॅगिंगसाठी करार करण्यात आला असून हे काम सदर सोसायटी करणार आहे. सॅटेलाईट टॅगिंग द्वारे सारस पक्ष्यांची हालचाल, स्थान आणि अधिवास अचूकपणे कळू शकतो. यामुळे त्यांचे निरीक्षण करणे आणि त्यांच्या संवर्धन आणि संवर्धनासाठी उपाययोजना करणे बरेच प्रमाणात सोपे होईल. सरकारचा हा स्तुत्य प्रयत्न आहे. – मुकुंद धुर्वे, मानद वन्यजीव संरक्षक, गोंदिया