भटक्या श्वानांबाबतच्या निर्णयाने महिला वकीलाला अश्रू अनावर, म्हणाल्या…

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ननिता शर्मा यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या श्वानांबाबत दिलेला आदेश ११ ऑगस्टला दिलेल्या आदेशासारखाच ‘कडक’ असून या निर्णयामुळे श्वानप्रेमींना भावनिक धक्का बसला आहे, असे त्या म्हणाल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आता सरकारी कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, रेल्वे स्थानके आणि बस थांब्यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या श्वानांना हटवून शेल्टर होममध्ये स्थलांतरित केले जाणार आहे. या ठिकाणी हे श्वान पुन्हा परत येऊ नयेत, यासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयाचा निर्णय अतिशय वेदनादायक आहे. मात्र, मला देवावर विश्वास आहे आणि मला अजूनही आशा आहे. या मुक्या प्राण्यांवर असा अन्याय होऊ नये. त्यांना माहिती नाही की, त्यांचे काय होणार आहे. आज जे काही घडले ते दुर्दैवी आहे, असे ननिता शर्मा म्हणाल्या.

हा मुद्दा केवळ भटक्या श्वानांपुरता मर्यादित नाही, तर गायींसह इतर प्राण्यांनाही लागू होतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जर तुम्ही प्राण्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवत असाल, तर ते चांगल्या स्थितीत असले पाहिजेत. आम्ही या आदेशाचा आदर करतो कारण तो सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे, परंतु हा निर्णय खूप वेदनादायक आहे. दिवसेंदिवस श्वान चावण्याच्या घटना सतत वाढत चालल्या आहेत. यात खेळतांना लहान मुलांवर होणारे श्वानांच्या हल्ल्याचे प्रमाण अधिक आहे. येणाऱ्याजाणाऱ्या वाहनचालकांवरही ते धावून जात असल्याने अपघाती मृत्यू होत आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्थानके आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांजवळून भटक्या श्वानांना हटवण्याचे निर्देश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्राण्यांच्या जन्म नियंत्रण नियमांनुसार लसीकरण आणि नसबंदीनंतर भटक्या श्वानांना शेल्टर होममध्ये स्थलांतरित करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. दरम्यान, न्यायालयाच्या या नवीन निर्देशामुळे सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यांना आळा घालण्यास मदत होणार असली तरी, अनेक प्राणी कल्याण कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.