नागपूर: काँग्रेसचे नागपूर जिल्ह्यातील नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या नागपूर जिल्हा सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने मंगळवारी निकाल पुढे ढकलला. या घोटाळ्यात दस्तावेज मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे निकालात काही तांत्रिक त्त्रूटी दूर करण्याची गरज असल्याचे नमूद करीत अतिरिक्त न्याय दंडाधिकारी जे. व्ही. पूरकर यांच्या कोर्टाने हा निर्णय घेतला. सुनील केदार हे या प्रकरणात मुख्य आरोपी आहेत. २००१-०२ दरम्यान हा घोटाळा झाला तेव्हा केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. मुंबई, कोलकाता आणि अहमदाबाद येथील काही कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही तसेच बँकेची रक्कमही परत केली नाही. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) तत्कालीन उपअधीक्षक किशोर बेले या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी होते. तपास पूर्ण झाल्यावर २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले गेले. तेव्हापासून खटला प्रलंबित आहे. हेही वाचा. नागपूरच्या या भागात पाणी पुरवठा होणार नाही घोटाळ्यातील आरोपींमध्ये सुनील केदार, बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबणीस सुरेश दामोदर पेशकर, रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, अमित सीतापती वर्मा, महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल, श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार यांचा समावेश आहे. इतर दोन आरोपींपैकी रोखे दलाल संजय हरिराम अग्रवाल यांच्याविरुद्धच्या खटल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे तर कानन वसंत मेवावाला फरार आहे १२५ कोटी रुपयांचा घोटाळा २००१-२००२ मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चट्स प्रा. लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व बँकेची रक्कमही परत केली नाही, असा आरोप आहे.
