वर्धा : सेवाग्राम येथील भाजपच्या विदर्भस्तरीय मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषण करताना झालेल्या कामांचा व पुढील कामांच्या नियोजनाचा आराखडाच जणू मांडला होता. आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कामाच्या आधारे मते मागणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. त्यात प्रामुख्याने शेत व पांधण रस्ते बांधण्याचा संकल्प त्यांनी सोडला होता. तसेच आगामी पाच वर्षात ही कामे पूर्ण होतील, असा विश्वास व्यक्त केला होता. त्याचीच री महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओढली होती. मेळावा होऊन आठवडा होत नाही, तोच या संकल्पाचे पहिले पाऊल पडले आहे.
आज १ ऑगस्ट रोजी ही योजना तयार करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेतील या समितीत ग्रामविकास, रोहयो मंत्री सदस्य असतील तसेच राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल, आमदार संजय बनसोडे, रणधीर सावरकर, अभिमन्यू पवार, महेश शिंदे, दिलीप बनकर हे आमदार सदस्य राहतील. तसेच विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून अनिल पाटील, हेमंत पाटील, समीर कुणावार, राजेश क्षीरसागर, सत्यजित देशमुख, विठ्ठल लंघे व सुमित वानखेडे या आमदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच महसूल खात्याचे सहसचिव हे समितीचे सदस्य सचिव राहणार. याशिवाय अन्य अधिकारी आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांना पेरणी, मशागत, कापणी, मळणी आदी कामे करण्यासाठी तसेच शेतीमाल बाजारात नेण्यासाठी बारमाही शेतरस्ते आवश्यक ठरतात. यंत्र सामग्रीचा वापर वाढत आहे. त्यासाठी रस्ते आवश्यक ठरतात. शेत रस्ते हे रस्ते योजनेत समाविष्ट नसल्याने त्याची उपलब्धतता निश्चित करणे आवश्यक ठरते. अनेक ठिकाणी शेत रस्त्यावर अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची समस्या कायम आहे. अश्या रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारणे गरजेचे आहे. त्यासाठी समिती गठीत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. म्हणून शेत रस्ते मजबूत करणे, त्यासाठी उपाय योजना सुचविणे व त्याचा काळबद्ध आराखडा तयार करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येत आहे. अशी भूमिका आदेशात मांडण्यात आली आहे.
अस्तित्वात असलेल्या मातोश्री पांदन रस्ते योजनेचा अभ्यास करीत त्यातील त्रुटी दूर करणे. नागपूर, अमरावती व लातूर जिल्ह्यात शेत रस्त्याबाबत राबविण्यात आलेल्या योजनेचा अभ्यास करणे, योजना पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी याबाबत समितीस अभ्यास करायचा आहे.
