यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेविरोधात केलेल्या तक्रारीवर दहा दिवसांत निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहे.
आता सहकार विभागाने जिल्हा बँकेच्या पदभरतीला अखेर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. नोकर भरती स्थगितीचे आदेश यवतमाळमध्ये धडकताच बँकेत नोकरी लागेल या आशेने अर्ज केलेल्या चार ते पाच हजार बेरोजगारांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत भरती नियमानुसार ८५५ कर्मचारी आवश्यक आहेत. परंतु कर्मचार्‍यांची संख्या कमी आहे. सद्यःस्थितीत ५०७ कायम कर्मचारी आहेत. इतर कर्मचारी कंत्राटी, मुख्यमंत्री रोजगार योजनेतंर्गत आहे. याचा बँकेच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याने जिल्हा बँकेने शासनाकडे २६७ कायम कर्मचार्‍यांच्या पदभरतीची मागणी केली होती.
शासनाने ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी १३३ पदांच्या भरतीची परवानगी दिली. बँकेच्या संचालक मंडळांच्या निर्णयानुसार सरळसेवा नोकरभरती प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्याकरिता सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी मान्यता दिली. त्याची जाहिरातही प्रसिद्ध झाली. जवळपास चार ते पाच हजार बेरोजगारांनी भरतीसाठी अर्जही दाखल केले. या पदभरतीत सर्व राजकीय नेते, संचालक यांचा हिस्सा ठेवून घोडेबाजार सुरू असल्याचीही चर्चा जिल्ह्यात सुरू होती.
मात्र, पदभरतीची ही प्रक्रिया शासन नियमानुसार होत नसल्याची तक्रार शिवसेना संपर्कप्रमुख हरीहर लिंगनवार यांनी पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे केली होती. पालकमंत्री संजय राठोड यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी जिल्हा बँकेच्या पदभरतीला तात्पुरती स्थगिती देत असल्याचा आदेश निर्गमीत केला. या आदेशाने जिल्हा बँकेत एकच खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान यवतमाळचे आमदार बाळासाहेब मांगूळकर व माजी नगराध्यक्ष संतोष बोरले यांनीही जिल्हा बँकेतील आर्थिक अनियमिततेबाबत नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेवर १० दिवसांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश जिल्हा बँकेला दिले असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांची बँक अशी ओळख असलेली जिल्हा बँक आरबीआय, नाबार्ड आणि सहकार विभागाच्या देखरेखीत आहे. मात्र, त्यानंतरही बँकेच्या व्यवस्थापनाने बेकायदेशीर पदभरती, आर्थिक गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार केला. २०१८ ची पदभरतीही नियमबाह्य होती, असा आरोप आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी केला आहे. नोकर भरतीच्या स्थगितीचे हे आदेश संचालक मंडळाला मोठा धक्का मानला जात आहे.
