जळगाव – खान्देशातील आदिवासींचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जळगावमधील मेळाव्यात दिली होती. त्यानंतर दोन महिन्यातच त्यांनी जिल्ह्यातील एरंडोलमध्ये दुसरे आदिवासी उप प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली वन हक्क कायदा २००६ च्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात तसेच जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विविध विषयासंदर्भात बैठकीचे आयोजन नुकतेच करण्यात आले. त्या ठिकाणी सामुदायिक वन हक्क देण्यासंदर्भात आदिवासी विकास आणि अन्य सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्राधान्याने कार्यवाही करावी. वंचित आदिवासी, गरीब समाजाला सर्व योजनांचे लाभ द्यावेत. अंशतः वन हक्काच्या पात्र दाव्यांवर तातडीने सुनावणी घेऊन जळगावसह धुळे, नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते निकाली काढावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.
या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री अशोक ऊईके, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रमुख प्रतिभा शिंदे, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, धुळ्याच्या जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
दरम्यान, जळगावमध्ये ऑगस्ट महिन्यात आयोजित समृद्ध खान्देश संकल्प मेळाव्यात लोकसंघर्ष मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे यांनी यावल व्यतिरिक्त एरंडोल येथे आणखी दुसरे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय सुरू करावे, अशी मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जळगाव जिल्ह्यात पेसा क्षेत्र वगळता उर्वरित काही तालुक्यांमध्ये नऊ लाखांपेक्षा अधिक आदिवासींची संख्या असल्याने त्यांच्यासाठी एरंडोल येथे आदिवासी विकास विभागाचे उप प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश दिले.
जंगल नसलेल्या परंतु ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आदिवासी लोकसंख्येच्या गावांचाही पेसामध्ये समावेश करावा. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देऊन सर्व महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये नियमाप्रमाणे सर्व कब्जाधारकांना जमिनीचा मालकी हक्क आणि घरे देण्यात यावीत, असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हटले.
भिल्ल समाजाचे बेंच मार्क सर्वेक्षण
जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यात वन हक्क धारकांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालावर आधारित महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत क्लस्टर उभे करणे, भिल्ल समाजाचे स्वतंत्र बेंच मार्क सर्वेक्षण करणे, चोपडा तालुक्यातील कर्जाणे येथे महावितरणचे उपकेंद्र कार्यान्वित करणे या विषयांवर देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयातील बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
