नाशिक – अलीकडेच शासनाने सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी उडान योजनेच्या धर्तीवर एक वर्षासाठी प्रति आसन १०० टक्के व्यावहारिक तूट (व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग – व्हीजीएफ) निधी उपलब्ध करण्यास मान्यता दिली. सोलापूरच्या धर्तीवर, राज्य सरकारने नाशिक विमानतळावरून नागपूर, कोल्हापूर आणि पुणे या हवाई मार्गासाठी ही योजना लागू करावी, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
सामान्यांना विमान प्रवास किफायतशीर दरात करता यावा, म्हणून केंद्र सरकारने उडान योजना सुरू केली. सोलापूर विमानतळावरून सुरू होणाऱ्या सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी राज्य शासनाकडून उडानच्या (आरसीएस) धर्तीवर एक वर्षासाठी किंवा सोलापूर विमानतळावरून कोणत्याही हवाई मार्गासाठी केंद्र सरकारकडून आरसीएस सेवा सुरू होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, त्या कालावधीसाठी सोलापूर-मुंबई आणि सोलापूर-पुणे या हवाई मार्गासाठी प्रती आरसीएस आसनासाठी ३२४० या दराने १०० टक्के व्यावहारिक तूट (व्हिजिएफ) फरक निधीच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
उडान योजनेंतर्गत आरसीएस योजनेचा हा निर्णय नाशिक विमानतळासाठीही लागू करण्याची मागणी भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली. नाशिक विमानतळावरून नागपूर, कोल्हापूर आणि पुणे या हवाई मार्गांसाठी आरसीएस अंतर्गत १०० टक्के व्यावहारिक तूट फरक निधी मिळण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
सध्या नाशिक विमानतळावरून दिल्ली, बंगळूरू, गोवा, हैदराबाद, अहमदाबाद या ठिकाणी विमानसेवा सुरू आहे. इंदूरची तूर्तास बंद असणारी विमान सेवा ऑक्टोबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. नाशिक-नागपूर विमानसेवा प्रतिसादाअभावी बंद झाली. त्यामुळे राज्य सरकारच्या योजनेत नाशिक-नागपूरचा समावेश करण्याचा आग्रह धरला गेला आहे. तसेच कोल्हापूर आणि पुण्याला जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या तिन्ही शहरातील विमानसेवेने उद्योग व पर्यटनाला चालना मिळण्याचा अंदाज वर्तविला जातो.
उडान (आरसीएस) केंद्र सरकारच्या योजनेत नव्याने कार्यान्वित झालेल्या सोलापूर विमानतळाचा अद्याप समावेश झालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राच्या उडान योजनेच्या धर्तीवर सोलापूर विमानतळासाठी तशी खास योजना आखली. राज्य सरकारच्या या योजनेत नाशिकचा अंतर्भाव झाल्यास उद्योजक, माहिती तंत्रज्ञान व पर्यटनाला चालना मिळू शकते. नाशिक-पुणे विमानसेवा पूर्वी सुरू होती. आजही प्रवासी तिची मागणी करतात. – मनिष रावल (उपाध्यक्ष, निमा)