नाशिक : ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविल्यास आमची कोणतीच हरकत नाही. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेटनुसार पात्र मराठ्यांना कुणबी समजून ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, या निर्णयामुळे सर्व मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण मिळेल की नाही, याबाबत शंका आहे. सरकारने वेळेत ठोस भूमिका घेतली असती, तर समाजा-समाजात भांडणे लावण्याची वेळ आली नसती, अशी टीका राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी केली.

येथे शरद पवार गटाच्या वतीने रविवारी राज्यस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबीर घेण्यात आले आहे. शिबिरात खडसे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्रात अलीकडे जातीजातींमध्ये संघर्षाचे वातावरण तयार झाले आहे.ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, यासाठी मराठा आंदोलन सुरू झाले. बंजारा समाजाने अनुसूचित जमातींत आरक्षण मागितले. कोळी समाजाने महादेव कोळींना अनुसूचित जमातीत आरक्षणाची मागणी केली. लिंगायत समाजाने वेगळा धर्म द्यावा, अशी मागणी केली आहे. यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत आहे. सरकारने वेळेत स्पष्ट भूमिका घेतली असती तर आरक्षणावरून जातीजातींंमध्ये वैमनस्य निर्माण झाले नसते. जातीव्यवस्थेत फूट पाडणारी ही भूमिका घेणे सरकारला शोभत नाही, अशी टीका खडसे यांनी केली.

तरुणांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधताना खडसे यांनी बेरोजगारीचा विषय मांडला. तरुणांच्या हाताला काम नसल्याने त्यांचा संताप रस्त्यावर दिसून येतो. शेतकºयांना उत्पादनाला भाव मिळत नसल्याने तेही आंदोलन करत आहेत. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारला तातडीने उपाययोजना करावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले. विजय पांढरे प्रकरणावर बोलताना खडसे यांनी, आपण कधीही नियमाच्या बाहेर काम केलेले नसल्याचे स्पष्ट केले. यासंदर्भात खुली चौकशी झाली आहे. जर काही आक्षेप असतील, तर ते त्यात मांडायला हवे होते. आपला कुठेही हस्तक्षेप नाही, असे खडसे यांनी सांगितले.