जळगाव – दरवर्षी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात केळी उत्पादकांना फळपीक विम्याचा लाभ मिळत असे. यंदा विमा कंपनीने अद्याप पात्र महसूल मंडळांची यादी जाहीर केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, जिल्ह्यात तीन मंत्री असल्यावर केळी उत्पादक फळपीक विम्याच्या लाभापासून वंचित का, असा सवाल राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यात जळगावसह इतर जिल्ह्यांत केळी हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना फळपीक विमा योजनेचा लाभ मिळत असे. केळीची बाग नष्ट झाल्यास विमा भरपाईमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार आणि दिलासा मिळत असे.
परंतु, यावर्षी पात्र महसूल मंडळांची यादीच विमा कंपनीने जाहीर न केल्याने फळपीक विमा योजनेचा लाभ अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे, याकडे आमदार एकनाथ खडसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे तसेच कृषी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे.
केळी उत्पादकांना फळपीक विमा योजनेतून भरपाई मिळण्यात विलंबाची अनेक कारणे दिसून येतात. पीक विमा योजनेत शेतकरी, केंद्र शासन आणि राज्य शासन, या तीन स्तरांवर विमा हप्ता विभागला जातो. त्यानुसार, शेतकऱ्यांनी त्यांचा हप्ता वेळेवर भरला आहे. केंद्र शासनाने देखील त्यांचा हिस्सा वेळेवर जमा केल्याचे दिसून येते.
मात्र, राज्य शासनाने त्यांचा हिश्याचा हप्ता अद्याप न भरल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया थांबली आहे. याशिवाय, शासनाकडून स्कायमेट कंपनीला आवश्यक शूल्क अदा न झाल्यामुळे कमी-जास्त तापमान, वादळी वारे आदी हवामान घटकांची माहिती विमा कंपनीला मिळू शकलेली नाही. त्यामुळेही फळपीक विम्यातील पात्र महसूल मंडळाची यादी जाहीर करण्यात आलेली नाही. आणि केळी उत्पादकांना विमा संरक्षित रकमेचा लाभ मिळण्यात विलंब झाल्याचे आमदार खडसे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
जळगावचे सर्व शेतकरी विम्यास पात्र
एकूण सर्व प्रकरण लक्षात घेता केळीसाठी फळपीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तिजोरीत खळखळाट असल्याने शासनाला स्कायमेट कंपनीकडून आवश्यक माहिती न मिळणे तसेच राज्य शासनाच्या हिश्याचा हप्ता न भरल्यामुळे शेतकरी बांधवांना त्यांच्या हक्काचा लाभापासून वंचित ठेवले गेले आहे. यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
विशिष्ट महसूल मंडळेच नाही तर संपूर्ण जळगाव जिल्हा या वर्षी कमी-अधिक तापमानाच्या निकषात बसणार आहे. त्यामुळे सर्वच केळी उत्पादक शेतकरी केळी पीक विम्याची भरपाई मिळण्यास पात्र ठरणार असल्याचा दावा सुद्धा आमदार खडसे यांनी केला आहे.
