जळगाव : शासनाकडून नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी हवामानावर आधारीत फळपीक विमा योजना राबविली जात असली, तरी संभाव्य हवामान धोके आणि मर्यादित संरक्षण कालावधी लक्षात घेता संबंधित शेतकऱ्यांना खासकरून गारपिटीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यात आता अडचणी येत आहेत.
फळपिकांना अवकाळी आणि जास्तीचा पाऊस, कमी-अधिक तापमान, वेगाने वाहणारे वारे, गारपीट अशा काही हवामान धोक्यांपासून संरक्षण देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपीक विमा योजना राज्यात २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन वर्षांसाठी मृग आणि आंबिया बहाराकरीता अधिसूचित फळ पिकांना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, आंबिया बहारात समाविष्ट संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, काजू, केळी, द्राक्ष, आंबा आदी फळ पिकांसाठी लागू हवामान धोके व विमा संरक्षण कालावधीच्या मर्यादेमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना गारपिटीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळणे आता दुरापास्त झाले आहे.
आंबिया बहारातील सर्वच फळ पिकांसाठी गारपिटीचा विमा संरक्षण कालावधी एक मार्च ते ३० एप्रिल ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी फळ पीकनिहाय प्रति हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चितही केली आहे. परंतु, अलिकडील काही वर्षांच्या अनुभवावरून गारपिटीचा तडाखा मे महिन्यात तापमानाचा पारा ४० अंशावर गेल्यानंतर जास्तकरून बसत असताना, शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहू लागले आहेत. एकट्या जळगाव जिल्ह्यात मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वादळी वाऱ्यासह गारपीट आणि अवकाळी पावसाने सर्वाधिक ४२७९ हेक्टरवरील केळीच्या बागा भूईसपाट झाल्या. विमा संरक्षण कालावधी ३० एप्रिल रोजीच संपला असल्याने, संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना गारपिटीपासून मिळू शकणाऱ्या प्रतिहेक्टरी ५७ हजार रुपयांच्या विमा संरक्षण रकमेला आता मुकावे लागणार असल्याची शक्यता आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी फळपीक विमा योजनेसाठी असलेला गारपीटसारख्या हवामान धोक्याचा कालावधी ३१ मेपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली आहे.
हवामानावर आधारीत फळपीक विमा योजनेसाठी निश्चित केलेल्या गारपिटीसारख्या हवामान धोक्याचा कालावधी ३१ मे पर्यंत वाढवला पाहिजे. तरच केळी उत्पादकांना न्याय मिळेल. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे त्यासंदर्भात पाठपुरावा करणार आहोत.- ॲड. प्रकाश पाटील (केळी उत्पादक, पढावद, ता. शिंदखेडा, जि.धुळे)
हवामानावर आधारीत पीक विमा योजनेअंतर्गत गारपीटसारख्या हवामान धोक्याचा संरक्षण कालावधी आधीच ३० एप्रिलपर्यंत निश्चित झालेला आहे. संरक्षण कालावधी वाढविण्याचा विचार आगामी काळात झाल्यास शेतकऱ्यांना भराव्या लागणाऱ्या विमा हप्त्यातही वाढ होऊ शकेल. फळ पिकांना गारपिटीपासून मिळणारा विमा संरक्षण कालावधी वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य शासन केंद्राकडे पाठवू शकते. – कुर्बान तडवी (जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जळगाव)
