जळगाव : मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाची सांगता झाल्यानंतर राज्यात मराठा आणि ओबीसी वाद आणखी उफाळून आल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, ओबीसींसाठी सरकारने स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे सदस्य मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी येथे सोमवारी आपली भूमिका मांडली. ओबीसी आणि मराठा आरक्षण वादावर त्यांनी मोठे वक्तव्य देखील केले.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन केल्यानंतर हैदराबाद गॅझेटनुसार पात्र शेतकऱ्यांना कुणबी म्हणजेच ओबीसी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. पण शासनाच्या नव्या जीआरला ओबीसी समाजाने तीव्र विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या त्या उपसमितीत पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील हे सुद्धा सदस्य आहेत. सुमारे २७ कोटी रूपयांच्या निधीतून पाळधी ते तरसोद दरम्यानच्या जळगाव शहरातील जुन्या महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणाचा शुभारंभ मंत्री पाटील यांच्या हस्ते सोमवारी करण्यात आला. त्या प्रसंगी बोलताना मंत्री पाटील यांनी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या वादावर थेट भाष्य केले. मंत्रिमंडळ उपसमिती सदस्य म्हणून त्यांची मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण देण्यासंदर्भात नेमकी भूमिका काय आहे, त्याकडे सर्वांचे लक्ष होते.
छगन भुजबळ ओबीसींचे नेते आहेत आणि त्यांचे स्वतःचे मत आहे. शासनाने ओबीसी समाजातील घटकांना न्याय देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन केली आहे. त्या माध्यमातून सर्व काही ठरविले जाईल आणि जे काही करायचे असेल ते ओबीसी समाजासाठी आम्ही करू, असा दावा मंत्री पाटील यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वच मराठ्यांना सरसकट ओबीसी आरक्षण दिले जाणार नाही; तर ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांनाच दिले जाईल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बोलले आणि सर्व गोष्टी संपल्या. शेवटी त्यांचे बोलणे महत्वाचे आहे, असेही मंत्री पाटील म्हणाले. सरकारची भूमिका ओबीसी विरोधी असल्याची टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केल्याप्रकरणी जोपर्यंत काही गोष्टी समोर येत नाही, तोपर्यंत सरकारवर टीका करणे उचित नसल्याचे पाटील म्हटले.
अजून काही गोष्टी समोर आलेल्या नाहीत तसेच कुणावर अन्याय झाल्याचे दिसत नाही. परस्पर राजकारणासाठी बोलणे आणि कृतीमध्ये असणे खूप फरक आहे. मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजांवर अन्याय होऊ नये, असा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. तुम्ही मराठा समाजाला आरक्षण द्या, विरोध कोणाचा नाही. पण आमच्या ताटातील कोणाच्या ताटाला देऊ नका, असे ओबीसींचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून शिष्यवृत्ती तसेच वसतिगृह प्रवेशासाठी आरक्षण देऊ नका, असेही ओबीसींनी म्हटलेले नाही. पण तुम्ही दुसऱ्याच्या ताटातील हिसकावून घ्याल तर ते योग्य नाही, असे बोलून मंत्री पाटील यांनी एकप्रकारे ओबीसींची पाठराखण केली. उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाज ओबीसीमध्ये आहे. त्यामुळे तुम्ही ओबीसीतून आरक्षण मागत असाल तर त्यांच्यावर देखील तो अन्याय आहे, असेही रोखठोक मत मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केले.
