जळगाव : शासनाने सलग दोन जीआर काढून जिल्ह्यातील १५ पैकी १३ तालुके नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त म्हणून घोषित केले आहेत. मात्र, चोपडा आणि यावल या सातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या दोन तालुक्यांना सोयीस्कररित्या वगळण्यात आले आहे. या निर्णयाविरोधात संतप्त शेतकऱ्यांनी धानोरा (ता. चोपडा) येथे सोमवारी बुर्हाणपूर-अंकलेश्वर राष्ट्रीय महामार्ग रोखला.
शासनाने नऊ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदत पॅकेज आणि विविध सवलती देण्यासाठी जिल्हानिहाय तालुक्यांची यादी जाहीर केली होती. मात्र, या यादीत जळगाव जिल्ह्यातील फक्त चारच तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. या निर्णयाचा निषेध करत महाविकास आघाडीने जिल्हाभरात ठिकठिकाणी आंदोलने व निदर्शने केली. वाढत्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर आणि परिस्थिती आणखी बिघडण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने शासनाने दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजेच १० ऑक्टोबर रोजी तत्काळ सुधारित दुसरा शासन निर्णय जारी केला.
सुधारित शासन निर्णयातही जिल्ह्यातील १३ तालुके नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त घोषित करून त्यांना अनुषंगिक सवलतींसाठी पात्र ठरविण्यात आले. मात्र, सातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेले चोपडा आणि यावल हे दोन तालुके त्या यादीतून वगळण्यात आले. जिल्ह्यातील इतर १३ तालुक्यांप्रमाणेच या दोन्ही तालुक्यांमध्येही पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून नैसर्गिक आपत्तीची परिस्थिती जवळपास सारखीच आहे. तरी देखील चोपडा तालुक्याला जाणीवपूर्वक बाधित तालुक्यांच्या यादीतून वगळल्याचा आरोप संतप्त शेतकऱ्यांनी केला. शासनाकडून झालेल्या अन्यायाविरोधात त्यांनी अकुलखेडा येथे काही दिवसांपूर्वी रास्तारोकोही करण्यात आला होता.
प्रत्यक्षात, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची कोणतीची दखल शासनाकडून घेण्यात आली नाही. लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा त्यासंदर्भात कोणताच पाठपुरावा केला नाही. प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवरील उदासिनता लक्षात घेता चोपडा आणि यावल तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी त्यामुळे सोमवारी दुसऱ्यांदा धानोरा येथे रास्तारोको आंदोलन करून बऱ्हाणपूर-अंकलेश्वर महामार्ग रोखला. प्रसंगी सरकारच्या शेतकरी घोषणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी चोपड्याचे तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात यांनाही निवेदन देण्यात आले. शेतकरी कृती समितीचे समन्वयक एस. बी. पाटील यांनी या शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
अन्यथा आमरण उपोषण…
अतिवृष्टीसह पुरामुळे पिकांचे नुकसान संपूर्ण जिल्ह्यात झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना मदत मिळणार त्याला आमचा विरोधात नाही. त्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीचा लाभ जरूर मिळावा, या मताचे आम्ही आहोत. परंतु, सरासरीच्या जवळपास पाऊस असणारे तालुके मदतीस पात्र धरले जात असताना, त्या यादीतून चोपडा आणि यावल तालुके कसे काय वगळले जातात ? असा प्रश्न आंदोलक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. चोपडा-यावल तालुक्यावरील अन्याय तातडीने दूर न झाल्यास पुढील काळात आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबला जाईल, असा इशारा देखील शेतकऱ्यांनी यावेळी दिला.
