जळगाव : राज्य सरकारने जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला २२० कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यास यापूर्वीच परवानगी दिली आहे. त्यानंतर आता पुन्हा ३०० कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची हालचाल संचालक मंडळाने केली आहे. त्या संदर्भात प्रस्ताव शासनाकडे लवकरच पाठविण्यात येणार आहे.
जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष संजय पवार, ज्येष्ठ संचालक आमदार खडसे यांच्यासह माजी मंत्री डॉ. सतीश पाटील, माजी आमदार चिमणराव पाटील, मेहताबसिंग नाईक, प्रताप पाटील, नाना पाटील, कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख आदींच्या उपस्थितीत सोमवारी पार पडली. त्या ठिकाणी सर्वानुमते झालेल्या निर्णयानुसार, ३०० कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची मागणी करणारा नवीन प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचे ठरले. शासनाकडे यापूर्वी दाखल प्रस्तावानंतर २२० कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला मान्यता मिळाली आहे. मात्र, संचालक मंडळाकडून राबविल्या जाणाऱ्या भरती प्रक्रियेवर बँकेचे ज्येष्ठ संचालक आमदार एकनाथ खडसे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कोणत्याही प्रकारची शिफारस किंवा वशिलेबाजी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे. जिल्हा सहकारी बँकेने गेल्या वेळी २५० हून अधिक जागांची भरती पारदर्शकपणे आणि नामांकित कंपनीच्या माध्यमातून केली होती. विशेष म्हणजे त्यावेळी एकही तक्रार भरती प्रक्रियेविषयी झाली नव्हती. तशीच पारदर्शक भरती प्रक्रिया आताही राबविण्यात यावी, असे आमदार खडसे यांनी म्हटले आहे.
राज्यभरातील जिल्हा सहकारी बँकांमधील सरळसेवा भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. संचालक मंडळाचा भरती प्रक्रियेतील हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी येत्या काळात आयबीपीएस किंवा टीसीएससारख्या नामांकित बाह्य संस्थांच्या माध्यमातूनच उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राजकीय दबाव, वशिलेबाजी किंवा व्यक्तिगत स्वार्थामुळे होणारा हस्तक्षेप कमी होऊन केवळ पात्रतेच्या आधारे नियुक्त्या होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. अनेक जिल्ह्यांमध्ये विशेषतः नांदेडसह परभणी आणि काही ठिकाणी भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, आमदार एकनाथ खडसे यांनी जळगाव जिल्हा बँकेद्वारे सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवत शासनाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे अशा वादग्रस्त नियुक्त्यांना आळा बसून सहकारी क्षेत्रात पारदर्शकतेचा नवा आदर्श निर्माण होईल, अशी अपेक्षा देखील त्यांनी व्यक्त केली आहे.
जिल्हा सहकारी बँकेतील कर्मचारी भरती प्रक्रिया पूर्णपणे गुणवत्ता आधारित आणि पारदर्शक व्हावी, यासाठी आमदार खडसे यांनी ठाम भूमिका मांडली आहे. टीसीएस किंवा आयबीपीएससारख्या नामांकित बाह्य संस्थांच्या माध्यमातूनच उमेदवारांची निवड करण्यात यावी, अशीही त्यांची आग्रही मागणी आहे. काही वर्षांपूर्वी शासनानेच या संदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करून सहकार विभागाला संपूर्ण भरती प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या आदेशानुसार सात नामांकित संस्थांना भरती प्रक्रियेसाठी मान्यता देण्यात आली होती. या संस्थांमध्ये आयबीपीएस, टीसीएस, एमकेसीएल यांसह आणखी चार संस्थांचा समावेश आहे. मात्र, अजुनही शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष करून स्थानिक पातळीवर भरती प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून जिल्हा बँकेची कर्मचारी भरती प्रक्रिया केवळ मान्यताप्राप्त संस्थांमार्फतच पार पाडावी, असे खडसे यांनी म्हटले आहे.