नाशिक – सध्या शेतकऱ्यांचा माल केवळ आसपासच्या बाजार समितीतील व्यापारी विकत घेतात. इ नाम प्रणालीत ‘फार्म गेट मॉडेल’ विकसित झाल्यास हा कृषिमाल विविध राज्यातील व्यापारी बोली लावून विकत घेतील. स्पर्धा वाढेल. आणि शेतकऱ्याला मालास वाढीव दर मिळू शकेल. त्यामुळे राज्य शासनाने इ नाम प्रणालीत फार्म गेट प्रारुप सुरू करावे, अशी मागणी पुढे आली आहे.
कृषिभारती अटल अभिनव सेवा सहकारी संस्थांच्या फेडरेशनने पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्यासमोर हा विषय मांडला. विद्यमान स्थितीत नाशिक आणि धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या चाळीत मोठ्या प्रमाणात कांदा साठवलेला आहे. तो संबंधितांना बाजार समितीत विक्री करण्यासाठी साधारणत: पाच ते ४० किलोमीटर अंतरावर न्यावा लागतो. यात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक खर्च होतो. शिवाय बाजार समितीत कांदा विक्रीसाठी आणताना ट्रॅक्टरमध्ये भरण्याची तसेच ट्रॅक्टरमधून बाहेर काढण्यासाठी लागणाऱ्या मजुरीचा हमाली खर्च करावा लागतो.
उमराणे बाजार समितीत आसपासच्या तालुक्यांशिवाय धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील मालाची विक्री करण्यासाठी शेतकरी ४० किलोमीटरहुन अधिक अंतरावरून येतात. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर टाकण्यासाठी शेतीतील खर्च कमी करणे यासाठी सरकारही आग्रही आहे. महाराष्ट्रात इ नाम प्रणालीत फार्म गेट प्रारुप विकसित झाल्यास स्पर्धा वाढून कृषिमालास वाढीव दर मिळू शकेल, याकडे फेडरेशनचे अध्यक्ष तथा भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस रवींद्र अमृतकर यांनी लक्ष वेधले.
मध्य प्रदेशमध्ये प्रारुप यशस्वी
केंद्र शासनाच्या इ नाम पोर्टलवर ११ राज्यांमध्ये धान, मका, कापूस, कांदा, टोमॅटो इत्यादी पिकांची विक्री होत आहे. मध्य प्रदेश शासनाने फार्म गेट प्रारुपाचा यशस्वी प्रयोग करून त्या संदर्भात भ्रमणध्वनी ॲप देखील विकसित केले आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही पणन मंडळाने शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण, प्रबोधनाची जबाबदारी घेऊन राज्य शासनाने इ नाम प्रणालीमध्ये फार्म गेट प्रणाली सुरू करण्याची आवश्यकता मांडली जात आहे.
