तेलंगणाच्या धर्तीवर राज्यातील धरणांमधून गाळ उपसा; पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करून नवीन धोरण

गोदावरी मराठवाडा विकास पाटबंधारे महामंडळाच्या अंतर्गत येथे कोकण- गोदावरी नदीजोड प्रकल्प कार्यालयाचे उद्घाटन विखे पाटील यांच्या हस्ते तर, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. राज्यातील बहुतांश धरणांमध्ये गाळ व गाळयुक्त वाळू मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जाणार असल्याचे विखे पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ही धरणे गाळमुक्त करण्यासाठी नियोजन सुर आहे. मोठ्या प्रमाणात गाळ काढताना पर्यावरणीय परिणाम लक्षात घ्यावे लागतात. तेलंगणाने अवलंबलेली पद्धत राष्ट्रीय हरीत लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयात टिकली. त्याच आधारे जलसंपदा विभागाने तयार केलेले धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवले जाणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.

कार्यक्रमात विखे-पाटील यांनी प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पांची माहिती दिली. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या संकल्पनेतून कोकण-उल्हास-वैतरणा नदी जोड प्रकल्पातून ५५ ते ६० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचे नियोजन असून त्यामुळे एक लाख हेक्टर सिंचनाखाली येईल. ७५ हजार कोटींच्या या प्रकल्पाला केंद्राकडून निधी मिळावा, यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. विदर्भातील नळगंगा-पैनगंगा प्रकल्पासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च आहे. कृष्णा खोऱ्यातील कृष्णा नदीच्या पुराचे ८० टीएमसी पाणी बोगद्यातून उजनी धरणात आणून दुष्काळी धाराशिव जिल्ह्याकडे नेले जाईल. हे पाणी लातूरलाही नेता येईल का, याचीही चाचपणी सुरू आहे. या प्रकल्पाला जागतिक बँकेने मान्यता दिल्याचे मंत्री विखे-पाटील यांनी नमूद केले.

३० प्रवाही वळण योजना

धरणातून निघणऱ्या कालव्यांची गळती थांबविण्यासाठी दुरुस्तीची व्यापक कामे हाती घेण्यात आली आहेत. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी ३० प्रवाही वळण योजनांची कामे विविध टप्प्यावर प्रगतीपथावर आहेत. याद्वारे ७.४० अब्ज घनफूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचे नियोजन असल्याच माहिती यावेळी देण्यात आली.