नंदुरबारमधील आदिवासी समाजाचा उद्रेक… निमित्त एक, कारणे अनेक

मुळात या हत्येचा निषेध करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चात युवावर्गाची संख्या लक्षणीय होती. युवावर्गाचा उद्रेक होतो, तेव्हां त्यांचा राग शासकीय व्यवस्थेवर निघतो. तसा तो नंदुरबारमध्येही निघाला. या घटनेमुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासींच्या प्रश्नांची पुन्हा नव्याने मांडणी करणे शासनासाठी आणि लोकप्रतिनिधींसाठीही आवश्यक झाले आहे.

पोलिसांच्या लेखी तडीपार असलेल्या जय वळवी या तरुणाची दुसऱ्या समाजातील, ज्याची पार्श्वभूमीही गुन्हेगारी स्वरुपाची होती, अशा युवकाबरोबर झालेल्या वादातून हत्या झाली. ही हत्या झाल्यापासून जिल्ह्यात समाज माध्यमांमध्ये वेगवेगळे संदेश पसरु लागले. समाजावरील अन्यायाविरुध्दचा असंतोष व्यक्त होऊ लागला. आणि आदिवासी समाज एकवटू लागला.

हत्येच्या निषेधार्थ काढण्यात आलेला मूक मोर्चा ही त्याचीच परिणती. मोर्चाचे स्वरुप मूक असले तरी काही युवकांकडून होणारी विशिष्ट स्वरुपाची घोषणाबाजी त्यांच्यातील अस्वस्थता दर्शविण्यासाठी पुरेशी ठरावी अशीच होती. पुढे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात काही युवकांनी शिरण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना अडविण्यात आल्यावर त्यांच्याकडून परिसरातील वाहनांची तोडफोड, पोलिसांवर दगडफेक असे प्रकार झाले. हत्येच्या दिवसापासून आदिवासी समाजातील युवावर्गात धुमसणारा असंतोष ओळखण्यात यंत्रणा कमी पडली.

संपूर्णपणे आदिवासी असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात उद्योगधंद्यांची वानवा आहे. नंदुरबार तालुक्यातील भालेर येथे दोन ते तीन वर्षांपासून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून वसाहत मंजूर झाली आहे. परंतु, त्या ठिकाणी उद्योग येण्यास तयार नाहीत. शहादा येथेही एमआयडीसी मंजूर असली तरी तीही कागदावरच आहे.

गुजरात सीमेलगत असलेल्या नवापूर येथील औद्योगिक वसाहतीत अनेक उद्योग आले आहेत. गुजरातसाठी पुरक अशा वस्त्रोद्योगांची संख्या त्यात अधिक आहे. हा एकमेव अपवाद वगळता औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत जिल्हा खूपच मागे आहे. आदिवासी युवकांना काम नसल्याने आजही जिल्ह्यातून गुजरात, मध्य प्रदेशात स्थलांतराचे प्रमाण अधिक आहे. याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रातही ऊसतोडीसाठी दरवर्षी स्थलांतर होत असते. शासनाकडून विकास कामांचा कितीही गवगवा करण्यात येत असला तरी त्यांची फडफड कागदावरच अधिक दिसते.

एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात धन्यता मानणाऱ्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी कधी समाजाच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्नच केला नाही. सत्ताधारी कोणतेही असोत. बहुतेक वेळा आदिवासी विकास विभागाचा कारभार जिल्ह्यातील मंत्र्याकडेच असतो. मंत्रीपदाचा उपयोग जिल्ह्यातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी करण्याऐवजी कधी शेळ्यांचे वाटप कर, कधी क्रिकट्च्या साहित्याचे वाटप कर, यामध्येच समाजाला झुलवत ठेवण्यात आले.

आजही नंदुरबार जिल्ह्यात धड रस्ते नाहीत. रस्त्यांअभावी रुग्णांना, गर्भवतींना झोळीतून मुख्य रस्त्यापर्यंत नेले जाते. त्यातच काहींच्या नशिबी मृत्यू तर, काही रस्त्यातच प्रसूत होतात. आरोग्य सुविधांचीही बोंब. कित्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या रुग्णवाहिका बंद अवस्थेत असतात.

अशा दैनंदिन समस्यांना तोंड देणाऱ्या आदिवासींसाठी असलेल्या आरक्षणात इतर समाजाकडून जेव्हां वाटा मागण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हां ही मंडळी दुखावली जातात. समाजावर इतरांकडून अन्यायाचे स्वरुप त्यास प्राप्त होते. अशा अनेक समस्यांनी त्रस्त समाजाचा उद्रेक होण्यासाठी एक निमित्त पुरेसे ठरते. आणि ते युवकाच्या हत्येमुळे मिळाले.