नाशिक – महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायदा संमत होऊन दोन वर्षांचा कालावधी झाला असतानाही अद्याप कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. रुग्णांना तक्रारी नोंदविण्यासाठी महापालिकेने अद्याप मदतवाहिनी क्रमांक जाहीर केलेला नाही, दवाखान्यांमध्ये दरपत्रक लागलेले नाही. या सर्व मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी जन आरोग्य समितीच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला असून, मदतवाहिनीसाठी लागणारे १३ हजार ५०० रुपये लोकवर्गणीतून जमा करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्यानुसार सर्व खासगी दवाखान्यात रुग्ण हक्क सनद, किमान १५ वैद्यकीय सेवांचे दरपत्रक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जबाबदारीनुसार रुग्णांच्या तक्रारी आणि सूचना यांसाठी तक्रार निवारण कक्ष उभारणी, त्यासाठी मोफत मदतवाहिनी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. याबाबत जनआरोग्य समिती दोन वर्षांत सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. परंतु, महापालिका आरोग्य विभाग उदासीन आहे. जानेवारीत रुग्ण हक्क परिषदेतही हा मुद्दा मांडण्यात आला. यावेळी महापालिका आरोग्य विभागाच्या डॉ. कल्पना कुटे यांनी लवकरच उपाययोजना होतील, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, महिना होत आला असतानाही अद्याप उपाययोजना झालेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर जनआरोग्य समितीच्या शिष्टमंडळाने आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन याविषयी चर्चा केली.

Admission Delayed, 500 Students of college of physican and surgeon, Maharashtra, 500 Students Still Awaiting Admission, physician students, surgeon students, admission awating physican students,
मान्यतेनंतरही सीपीएस अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सुरू करण्यास मुहूर्त सापडेना, ५०० जागांवरील प्रवेशासाठी विद्यार्थी प्रतीक्षेत
High rate of gold prices in the domestic market
सोन्याचा सार्वकालिक उच्चांक; मुंबईत तोळ्यामागे घाऊक भाव ७०,४७० रुपयांवर
Slum cleaning contract in court tender extended till April 3
झोपडपट्टी स्वच्छतेचे बहुचर्चित कंत्राट न्यायालयीन कचाट्यात, निविदेला ३ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ
ie think our cities
IE THINC Second Edition: “लवकरच असमानता आणि हवामान बदल ही आपल्या शहरांसमोरची सर्वात मोठी आव्हानं ठरतील!”

हेही वाचा – नाशिक : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची हप्तेखोरी उघड; हॉटेल व्यावसायिकाकडून लाच घेताना तिघांना अटक

महानगरपालिकेच्या वतीने स्थानिक देखरेख समिती नेमून १५ दिवसांत तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करावी, तक्रार निवारण कक्ष करताना संस्था आणि संघटनांची सल्लागार समिती स्थापना करावी, महानगरपालिका प्रशासनाने एक महिन्याच्या आत सर्व खासगी रुग्णालयांना भेट देत या नियमांची अंमलबजावणी होते की नाही, याची तपासणी करावी, नियम न पाळणाऱ्या रुग्णालयांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, रुग्ण हक्क सनद, दरपत्रक आणि तक्रार कक्षाची माहिती न देणाऱ्या रुग्णालयाची नाेंदणी निलंबित करावी, अशी मागणी केली.

दरम्यान, महापालिका आरोग्य विभाग प्रशासन याबाबत उदासीन असल्याने जन आरोग्य समितीच्या वतीने सात ते १४ फेब्रुवारी या कालावधीत आरोग्य विभाग लवकर बरे व्हा, गेट वेल सून हे अभियान राबविण्यात येत आहे. मदतवाहिनी सुरू होत नसल्याचे तांत्रिक कारण दिले जात आहे. वास्तविक त्यासाठी १३,५०० रुपये खर्च येणार आहे. ही रक्कम लोकवर्गणीतून जमा करून देण्याची तयारी जनआरोग्य समितीने दर्शविली आहे.

हेही वाचा – नाशिकमध्ये स्वराधिराज संगीत महोत्सव, डाॅ. आशिष रानडे यांचे गायन

खासगी रुग्णालयांना स्मरणपत्र

नाशिक महापालिका आरोग्य विभागाच्या वतीने शहर परिसरातील खासगी रुग्णालयांना दरपत्रक लावण्यासाठी दोन वेळा स्मरण पत्र पाठविले आहे. मदत वाहिनीविषयी काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत. महापालिकेचा विद्युत विभाग याविषयी काम करत असून लवकरच ही मदतवाहिनी सुरू होईल, असे डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे (महापालिका वैद्यकीय अधिकारी) यांनी सांगितले.