नाशिक : सर्वसामान्यांच्या तक्रारींकडे फारशा गांभीर्याने न पाहणाऱ्या महानगरपालिका प्रशासनाकडून मंत्री, खासदार, आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी, निवेदनेही बेदखल केली जात असल्याचे उघड झाले आहे. खरेतर लोकप्रतिनिधींच्या पत्रावर तातडीने कार्यवाही होणे अभिप्रेत आहे. परंतु, प्रशासकीय राजवटीत मनपा अधिकारी मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनाही जुमानत नसल्याचे चित्र आहे. संबंधितांच्या पत्रावर मुदतीत नियमानुसार कार्यवाही न झाल्यास हक्कभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, असा इशारा मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
महापालिका कार्यक्षेत्र जवळपास चार विधानसभा आणि एक लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ट आहे. मतदारसंघाशी निगडीत कामे वा तक्रारींबाबत आमदार, खासदारांकडून निवेदने, अर्ज मनपाकडे दिली जातात. तथापि, लोकप्रतिनिधींच्या निवेदनाची मनपा अधिकारी काही पत्रास ठेवत नसल्याचे उघड झाले. लोकप्रतिनिधींच्या निवेदनाची दखल न घेणे, त्यावर कार्यवाही न करणे, उत्तर देण्याचे सौजन्यही न दाखविणे या अधिकाऱ्यांच्या कार्यशेैलीवर आक्षेप घेतला गेला. नुकत्याच झालेल्या खातेप्रमुख, विभागप्रमुख व विभागीय अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत यावर चर्चा झाली.
हेही वाचा : नाशिकमध्ये भ्रमणध्वनी स्फोट, तीन जण जखमी
मंत्री, खासदार, आमदार व लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त निवेदने, तक्रारी अर्ज यावर तातडीने कार्यवाही करावी, अशा स्पष्ट सूचना आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी केल्या. संबंधितांच्या पत्रावर तातडीने कार्यवाही होऊन उत्तर देणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींच्या पत्रावर मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास हक्कभंगाच्या कार्यवाहीला सामोरे जावे लागेल, याची जाणीव करून देण्यात आली. या संदर्भात पुढील बैठकीत सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे.
हेही वाचा : नाशिक: मंडळांना मागील वर्षाचेच क्रमांक; विसर्जन मिरवणूक रेंगाळल्यास कारवाई; पोलिसांचा इशारा
नागरी तक्रारींचा पंधरवड्यात निपटारा करा
इ कनेक्ट ॲपमार्फत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा प्रत्येक आठवडा वा पंधरा दिवसांनी आढावा घेऊन तक्रारी प्रलंबित राहणार नाहीत, याबाबत खबरदारी घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. प्रत्येक विभागाने आपल्याकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा होण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त करावा, प्रशासनाने सर्व विभागांना तक्रारींचा आढावा घेण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करावे, १५ दिवसात जास्तीत जास्त तक्रारी निकाली निघतील यादृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.
