नाशिक – सात बारा उताऱ्यावर कांद्याची नोंद नसल्याने कांदा अनुदानासाठी नाशिकसह राज्यातील बरेच शेतकरी अपात्र ठरले होते. यामध्ये येवला विधानसभा मतदारसंघातील १६६८ जणांसह जिल्ह्यातील एकूण ९६७२ शेतकऱ्यांचा समावेश होता. अपात्र ठरलेल्या कांदा उत्पादकांबाबत त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेला अहवाल स्वीकारून संबंधितांना अनुदान देण्याची मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली होती. आता शासनाने या शेतकऱ्यांना पात्र ठरवत अनुदान वितरित केले आहे. हे अनुदान मिळण्यास बराच कालापव्यय झाल्याकडे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने लक्ष वेधले आहे.
यासाठी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठामंत्री भुजबळ यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे येवला विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित १६६८ शेतकऱ्यांसह नाशिक जिल्ह्यातील ९६७२ कांदा शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील एकूण ९६७२ शेतकऱ्यांना १८ कोटी ५८ लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. दोन वर्षांपूर्वीचे अनुदान आता शेतकऱ्यांना मिळत आहे.
राज्यात दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२३ मध्ये उन्हाळ कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली होती. तेव्हा शेतकऱ्यांना २०० क्विंटलच्या मर्यादेत प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान जाहीर झाले होते. राज्यातील कृषी उत्पन्न समित्या, खासगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारक आणि नाफेड केंद्राकडे एक फेब्रुवारी ते ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीत लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रु.३५० रुपये जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी मर्यादेत अनुदान मंजुर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या, परंतु सदर कांदा उत्पादकांच्या सात बारा उताऱ्यावरील नोंदीमुळे जिल्ह्यातील एकूण ९६७२ शेतकरी अपात्र ठरून अनुदानापासून वंचित राहिले होते.
या संदर्भात मंत्री भुजबळ यांनी अपात्र ठरलेल्या कांदा उत्पादकांबाबत त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेला अहवाल स्वीकारून या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान देण्याची मागणी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे केली होती. तसेच त्यांच्यासोबत चर्चा देखील करण्यात आली. नंतर सरकारने येवला मतदारसंघातील प्रलंबित १६६८ शेतकऱ्यांसह जिल्ह्यातील ९६७२ कांदा शेतकऱ्यांना १८ कोटी ५८ लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत केले आहे.
अनुदान वाटपास विलंब
उपरोक्त काळात योजना जाहीर झाल्यानंतर प्रारंभी जे शेतकरी पात्र ठरले होते, त्यांनाही टप्प्याटप्प्याने अनुदान वितरित झाले होते. राज्यातील ज्या जिल्ह्यांची अनुदानाची रक्कम १० कोटींच्या आत होती, त्यांना एकरकमी अनुदान दिले गेले. नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर अशा काही जिल्ह्यात अनुदानाची रक्कम मोठी होती. तिथे टप्प्याटप्प्याने ती देण्यात आली. या प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणींमुळे अपात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांसाठी गाव पातळीवर अहवाल तयार करून पूर्तता करण्यात आली. संबंधितांनाही अनुदानाची रक्कम प्राप्त होण्यास दीड ते दोन वर्ष प्रतिक्षा करावी लागल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांंनी म्हटले आहे.
