नाशिक : बंजारा आणि धनगर जातींना आदिवासी समाजाचे आरक्षण देऊ नये, यासह विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्यावतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चामुळे मध्यवर्ती भागात काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती.
ईदगाह मैदानावरून निघणाऱ्या मोर्चाच्या मार्गात बदल करण्यात आला. खडकाळीऐवजी सीबीएस सिग्नलमार्गे मोर्चेकरी सरळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पोहोचले. विविध घोषणांनी त्यांनी परिसर दणाणून सोडला. परिषदेचे युवा अध्यक्ष लकी जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चात महिला आणि विद्यार्थ्यांचा सहभाग अधिक होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. लकी जाधव यांच्यासह शिवाजीराव ढवळे, अप्पाराव काळे आणि इतरांनी सरकारवर टिकास्त्र सोडले.
आदिवासी जमात आणि धनगर जातीविषयी टाटा इस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स संस्थेने सर्वेक्षण करून राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. तो जाहीर करण्याची मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली. अनुसूचित जमाती कायद्यातील सुधारणा तत्काळ कराव्यात, धनगर आणि बंजारा जातींनी आदिवासी जमातीमध्ये घुसखोरी करू नये. पेसा नेमणुका कोणताही खंड न देता नियमित वेतनावर देण्यात याव्यात, अशी मागणी शिष्टमंडळाने निवेदनातून केली.
अनुसूचित जमाती आयोगासमोर सादर केलेल्या माहितीनुसार शासनातील अनुसूचित जमातीच्या ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत रिक्त असलेल्या ५५ हजार ६८७ सर्व जागा, जात पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित असलेले सेवांची १५ ते २० हजार प्रकरणे असे एकूण ८५ हजार रिक्त जागा तात्काळ भराव्यात, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. अनुसूचित क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यांतील १७ संवर्ग पदावर नियुक्त उमेदवारांना कायम करावे. अनुसूचित क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यांतील १७ संवर्ग पदांच्या रिक्त पदांची भरती करावी, आदिवासींची साडेबारा हजार पदांची रखडलेली पदभरती करावी, अशी मागणी परिषदेचे जाधव यांनी केली.
बनावट आदिवासी लोकांना प्रमाणपत्र देणाऱ्या संभाजीनगर, ठाणे आणि पालघर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या काळात दिलेल्या सर्व वैधता प्रमाणपत्रांची एसआयटीमार्फत चौकशी करून संबंधितांना सेवेतून बडतर्फ करावे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून (एमपीएससी) निवड झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची जातवैधता प्रमाणपत्रांची पुन्हा पडताळणी करण्याची मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली आहे.
