मालेगाव : ऑनलाइन पद्धतीने बदली प्रक्रिया झाल्यानंतर नाशिक जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांची कार्यमुक्ती करण्यास विलंब लावण्यात आला. बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर या शिक्षकांना आता कार्यमुक्त करण्यात आले. परंतु अन्य तालुक्यात बदली झालेल्या मालेगाव तालुक्यातील शिक्षकांच्या अडचणी संपत असल्याचे काही दिसत नाही. बदली झालेल्या मालेगावमधील २७ शिक्षकांना कार्यमुक्त न करण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेने काढल्याने यासंदर्भात नवा वाद निर्माण झाला आहे.

जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदलीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून ऑनलाईन पद्धतीने बदली प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यानुसार गेल्या ऑगस्ट महिन्यात नाशिक जिल्ह्यातील ३८३८ प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. मात्र पावणेदोन महिने उलटल्यानंतरही संबधित शिक्षकांना कार्यमुक्त करून बदली झालेल्या ठिकाणी हजर करून घेतले गेले नव्हते. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमधील बदली झालेले शिक्षक नव्या ठिकाणी हजर झाले असताना नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून यासंदर्भात कालापव्यय सुरू राहिला.

शिक्षक संघटनांनी यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करूनही बदली आदेशांची अंमलबजावणी न करण्याकडे प्रशासनाचा कल राहिला. अखेरीस प्रशासनाच्या या भूमिकेविरोधात विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा या शिक्षकांना द्यावा लागला. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी गेल्या १५ ऑक्टोबर रोजी या शिक्षकांना कार्यमुक्त करून बदली झालेल्या ठिकाणी हजर होण्यासंदर्भातला आदेश काढला.

प्रतीक्षा करावी लागली तरी दिवाळीच्या तोंडावर आलेल्या या आदेशामुळे शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले. मात्र मालेगावमधून अन्य तालुक्यात बदली झालेल्या २७ शिक्षकांचा आनंद क्षणभंगुर ठरला. या शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यासाठी काढल्या गेलेल्या आधीच्या आदेशाला स्थगिती देणारा नवा आदेश नंतर त्याच दिवशी उशिरा जिल्हा परिषदेकडून काढला गेला. त्यामुळे मालेगाव तालुक्यातून अन्यत्र बदली झालेल्या शिक्षकांमध्ये पुन्हा नाराजीची भावना पसरली आहे.

संबंधित शिक्षक असणाऱ्या शाळांवर त्यांच्या बदलीनंतर रिक्त पदे राहत असल्याने तेथे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांना पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत कार्यमुक्त करू नये असे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मालेगावच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना या आदेशात बजावले गेले आहे. जिल्ह्यातील १५ पैकी केवळ मालेगाव तालुक्यासाठीच रिक्त पदांचा हा निकष लावून मालेगाव तालुक्यातील बदली झालेल्या शिक्षकांना अन्यत्र जाण्यापासून अशा प्रकारे रोखण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या तालुक्यासाठी जिल्हा परिषदेने वेगळा न्याय लावला का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

अन्य तालुक्यातून आलेले, धुळे येथून बदलून आलेले तसेच पदवीधर असे मिळून मालेगाव तालुक्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त राहत नसल्याची स्थिती आहे,असा दावा शिक्षक संघटनेकडून करण्यात आला आहे. तसेच जागा रिक्त नसल्याची स्थिती असताना जागा रिक्त राहत असल्याची सबब पुढे करून नियमानुसार बदली झालेल्या शिक्षकांची कार्यमुक्ती रोखण्याच्या प्रशासकीय निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.