मध्य प्रदेश आणि गुजरात सरकारने कांदा उत्पादकांना काहीतरी मदत केली असताना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केवळ चर्चा करीत आहेत, अशी टीका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली. येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना पवार यांनी कमी दरामुळे कांदा उत्पादकांच्या होणाऱ्या नुकसानीकडे लक्ष वेधले.
नाशिकसह राज्यातील अनेक भागात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. घसरत्या कांदा दरामुळे सर्वत्र एकसारखी स्थिती आहे. कांदा उत्पादनाचा खर्च आणि विक्रीतून येणारी रक्कम पाहता शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. यावर राज्य सरकारने नुकसान होणाऱ्या उत्पादकांना प्रतिकिलो मदत द्यावी आणि राज्य-केंद्र सरकार तसेच नाफेडने कांदा निर्यातीचा मोठा कार्यक्रम राबवायला हवा, हे दोन पर्याय त्यांनी सुचविले. कुठल्याही परिस्थितीत निर्यातीवर बंदी असता कामा नये. नाफेडकडून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत खरेदी करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात असले तरी बाजार समितीत ते कांदा खरेदी करताना दिसत नाही. बागायती शेतकऱ्यांची कापूस व तत्सम नगदी पिके असतात. पण, जिरायती शेतकऱ्यांचे कांदा हे मुख्य पीक आहे. त्यांना अधिकाधिक मदतीची आवश्यकता असल्याचे पवार यांनी नमूद केले. सांगलीत रासायनिक खते करताना दुकानदारांकडून शेतकऱ्यांना जात विचारली जात असल्याच्या प्रश्नावर पवार यांनी असे व्हायला नको. आजपर्यंत राज्याच्या इतिहासात असे घडले नसल्याची प्रतिक्रिया दिली.
नागालँडमधील प्रश्न वेगळे
नागालँडमध्ये राष्ट्रवादीने भाजपला पाठिंबा दिलेला नाही. नागालँडमध्ये कुठलाही पक्ष सत्तेबाहेर राहिलेला नाही. सर्व एकत्र आले आहेत. त्या राज्यात नागांचे काही प्रश्न आहेत, असे शरद पवार यांनी सांगितले. कधीकाळी नागा संघटना काही देशविघातक कार्यक्रम घेत होते. सर्वाना एकत्र आणून या गोष्टी टाळाव्यात, असा निर्णय तेथील मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. ते मुख्यमंत्री भाजपचे नाहीत. त्यांनी सर्वाशी संपर्क साधल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी आम्ही भाजपबरोबर जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांकडून काही ऐतिहासिक पावले टाकली जाणार असतील तर आम्ही नकारात्मक भूमिका घेणार नाही, त्यासाठी आमचे सहकार्य असेल, असे त्यांनी निश्चित केले असल्याचे पवार यांनी नमूद केले.
