मालेगाव : संपूर्ण कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांनी नागपूर येथे आंदोलन करुन सरकारला घाम फोडला. या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल घडवणे आणि शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी राज्य शासनाने घाईघाईत अभ्यास समिती गठीत केली आहे. या समितीत केवळ अधिकाऱ्यांचाच भरणा आहे. ज्या क्षेत्राशी संबंधित अभ्यास केला जाणार आहे, त्या शेती क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती किंवा जाणकार शेतकऱ्यांचा एकही प्रतिनिधी या समितीत समाविष्ट केला गेलेला नाही. त्यामुळे समितीद्वारे खरेच नीट अभ्यास होईल का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच समितीच्या निष्कर्षांबद्दल संदेह निर्माण केला जात असल्याने ही समिती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी कर्जमाफीसाठी रान उठवल्यानंतर शेवटच्या दिवशी म्हणजे १८ जुलै रोजी कर्जमाफीसाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्याची घोषणा सरकारतर्फे करण्यात आली होती. मात्र तब्बल साडेतीन महिने सरकारतर्फे याविषयी कुठलीच हालचाल केली गेली नव्हती. आता नागपूर येथे प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू, राजू शेट्टी, डॉ.अजित नवले आदी शेतकरी नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली. पुढच्या टप्प्यात ‘रेल रोको’ चा इशारा आंदोलकांतर्फे देण्यात आला होता. त्यामुळे हे आंदोलन चिघळणार की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. दरम्यान, ३० जून पर्यंत कर्जमाफी करण्याची हमी शासनाने दिल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ३० ऑक्टोबर रोजी शासनाने यासंदर्भात अभ्यास समिती गठीत करणारा शासन निर्णय जारी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनचे (मित्रा) कार्यकारी प्रमुख प्रवीणसिंह परदेशी हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. समितीत महसूल,वित्त,कृषी,सहकार व पणन विभागाचे सचिव,महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष,बँक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी,माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक यांचा सदस्य म्हणून समितीत समावेश करण्यात आला आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था,पुणे हे सदस्य सचिव म्हणून समितीत काम बघणार आहेत.
या समितीत अभ्यासू शेतकऱ्यांचा किंवा शेती क्षेत्रातील एकाही तज्ज्ञ व्यक्तीला स्थान देण्यात आलेले नाही. सर्वच सदस्य हे वरिष्ठ शासकीय अधिकारी आहेत. या अधिकाऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे खरोखरच काही आकलन होईल,का असा सवाल उपस्थित करत हा हास्यास्पद प्रकार असल्याची तिखट प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमध्ये उमटताना दिसत आहे. समितीच्या अध्यक्षांना आवश्यक वाटले तर शेती क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीला समितीच्या बैठकीसाठी निमंत्रित करता येईल, असे मोघम वाक्य यासंबंधीच्या शासन निर्णयात नमूद आहे. त्याबद्दलही शेती क्षेत्रातील जाणकारांनी आक्षेप नोंदवला आहे. यात दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न दिसतो व समितीच्या वतीने अंतिम निष्कर्ष काढताना त्यात केवळ अधिकाऱ्यांचाच वरचष्मा कसा राहील, याची काळजी घेण्याचा हेतू त्यामागे असल्याची टीका केली जात आहे.
सरकारने गठीत केलेली समितीच शेतकरी आंदोलनाला मान्य नाही. शेतकऱ्यांच्या विवंचना व त्यांचे कर्जबाजारीपण जगजाहीर आहे. सरकारकडेही त्याचा सर्व तपशील उपलब्ध आहे. त्यामुळे अशा समित्यांची मुळात गरजच नाही. यात कालहरण न करता मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे ३० जूनपर्यंत शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, एवढीच आमची मागणी आहे. डॉ. अजित नवले, शेतकरी नेते.
