नाशिक: दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण आणि समतोल प्रगतीसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून न्यूक्लियस बजेट योजना राबविण्यात येते. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एनबी पोर्टल कार्यन्वित करण्यात आले आहे. त्यामुळे योजनेची प्रक्रिया व संपूर्ण माहिती लाभार्थ्यांना एका कळसरशी उपलब्ध होणार आहे. पोर्टलसाठी विभागाने एसबीआय आणि सार्थक इन्फोसॉफ्टबरोबर त्रिपक्षीय सामंजस्य करार केला असल्याची माहिती आदिवासी विकास विभाग आयुक्त लीना बनसोड यांनी दिली.
न्यूक्लियस बजेट योजनेच्या केंद्रस्थानी आदिवासी समाजाच्या गरजा असतात. त्यामुळे या योजनेला लाभार्थी आदिवासी बांधवांचा प्रतिसाद मिळतो. योजनेच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता येण्यासाठी वर्धा येथील सार्थक इन्फोसॉफ्टने ‘एनबी पोर्टल’ विकसित केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून योजनेचा अर्ज भरण्यापासून लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुदान मिळेपर्यंतची प्रक्रिया ऑनलाइन पध्दतीने पूर्ण होणार आहे. प्रत्येक टप्प्यावर लाभार्थ्यांना मोबाईल एसएमएसद्वारे माहिती दिली जाणार आहे.
‘एनबी पोर्टल’ ऑनलाइन प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांना योजनेची निवड, अर्ज भरणे, अर्जाची सद्यस्थिती तपासणे, १५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरण्याकरिता, योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती तसेच कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. शासकीय यंत्रणेतील संबंधित कार्यासन लिपीक, सहायक प्रकल्प अधिकारी, रोखपाल आदींना अर्ज तपासणी व कागदपत्रे पडताळणीचे पर्याय मिळणार आहेत. तसेच त्रुटी पूर्ततेसाठी अपूर्ण अर्ज पुन्हा लाभार्थ्याकडे पाठविता येणार आहेत.
दरम्यान, त्रिपक्षीय सामंजस्य कराराप्रसंगी आदिवासी विकास आयुक्त बनसोड, उपायुक्त शशिकला अहिरराव, एसबीआयचे उप महाप्रबंधक नीरजकुमार साह, राजेशकुमार पुनदीर, सार्थक इन्फोसॉफ्टचे अनिल पगार, ॲड. विशाल महाले आदी उपस्थित होते.
एसबीआयचे अर्थसहाय्य
‘एनबी पोर्टल’साठी आदिवासी विकास विभागाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आणि सार्थक इन्फोसॉफ्टबरोबर पाच वर्षांचा सामंजस्य करार केला आहे. या करारातंर्गत सार्थक इन्फोसॉफ्ट तांत्रिक साहाय्य, नियंत्रण व देखरेख करणार आहे. पोर्टलचा खर्च भागविण्यासाठी एसबीआयकडून सीएसआर फंडातून अर्थसहाय्य केले जाणार आहे.
‘एनबी पोर्टल’ हे आत्मनिर्भर आणि सशक्त आदिवासी समाजाच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल असणार आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे न्यूक्लियस बजेट योजनेच्या प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता व सुलभता येणार आहे. लाभार्थी आदिवासी बांधवांची गैरसोय टळणार असून, त्यांना लाभ वेळेत मिळेल. – लीना बनसोड (आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग)
