नाशिक : वळिवाच्या पावसामुळे हजारो हेक्टरवरील कांदा शेतातच सडला तर काढून ठेवलेला कांदा भिजून नुकसान झाले. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, कमी किंमतीत कांदा विकणाऱ्यांना प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपये अनुदान आणि दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत नाफेड, एनसीसीएफ या दोन्ही संस्थांना तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने बाजार समितीतून खरेदीस बाध्य करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे. आजवर झाला नव्हता इतका विक्रमी पाऊस यंदा मे महिन्यात झाला आहे.
शेतातील रब्बी हंगामातील उन्हाळी कांद्याची काढणी सुरू असताना पावसामुळे हजारो हेक्टरवरील कांदा काढणीवाचून शेतातच सडला. ज्या शेतकऱ्यांनी कांदा काढला होता, परंतु तो साठवणूक करण्याचा शिल्लक होता, अशा शेतकऱ्यांचा कांदाही शेतात भिजून गेल्याकडे संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे, जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांनी लक्ष वेधले. राज्यात १५ हून अधिक जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन घेतले. सततच्या पावसामुळे हजारो टन कांदा शेतात खराब झाला आहे. शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे आर्थिक नुकसान झाले. राज्य सरकारने कांद्यासह इतर सर्व शेतमालाच्या नुकसानीचे अचूक पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली. शेतात खराब झालेल्या कांद्याच्या नुकसानीपोटी उत्पादकांना एकरी एक लाख रुपयांची मदत करावी, स्वस्तात कांदा विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे.
नाफेड, एनसीसीएफला बाजार समितीतून खरेदीस बाध्य करा
केंद्र सरकार राखीव (बफर) साठा करण्यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्थांमार्फत तीन लाख टन कांदा खरेदी करणार आहे. ही खरेदी थेट बाजार समित्यांतून शेतकऱ्यांचा कांदा तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी करावी. याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र समिती नेमावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
