सवलतीत मिळालेल्या भूखंडांचा गैरवापर सवलतीच्या दरात सिडकोकडून अत्यंत कमी दरात भूखंड पदरात पाडून त्या भूखंडांचा मनमानी गैरवापर करणाऱ्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि शासकीय संस्थांच्या विरोधात अत्यंत कमी तक्रारी सिडको प्रशासनाकडे प्राप्त होत असल्याने सिडकोला या संस्थांच्या विरोधात कारवाई करताना हात आखडता घ्यावा लागत आहे. सिडकोने नवी मुंबई, उरण, पनवेल परिसरात सवलतीच्या दरात दिलेल्या सर्व भूखंडांची एक माहिती वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली आहे; परंतु सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर वगळता या गैरवापराविरोधात कोणी फारसा आवाज उठविताना दिसत नाही. त्यामुळे या संस्थांचे चांगलेच फावले आहे. अरुणाचल प्रदेश अतिथिगृह, पालिका रुग्णालयानंतर आता तुर्भे येथील मॅफ्को मार्केटबाबत सिडकोकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सिडकोने नवी मुंबई महापालिका आणि पनवेल, उरण नगरपालिका क्षेत्रात सामाजिक उद्देशांकरिता सुमारे सातशेहून अधिक भूखंड विविध संस्थांना सवलतीच्या दरात दिलेले आहेत. यात शाळा, विद्यालय, मेडिकल, अभियांत्रिकी, डीएड, बीएड, विधी, व्यवस्थापन अशा सर्व अभ्यासक्रमांचा समावेश असलेल्या महाविद्यालयांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे धार्मिक आणि आध्यात्मिक उद्देशासाठी संस्थांची पत, कार्य आणि सामाजिक बांधिलकी पाहून १३० पेक्षा जास्त भूखंड दिलेले आहेत. यात प्रसारमाध्यमे व शासकीय, निमशासकीय संस्थांनाही भूखंड दिलेले आहेत. त्यात अरुणाचल प्रदेश सरकारसारख्या राज्याने अतिथिगृहासाठी अंत्यत माफक किमतीत घेतलेला भूखंड एका खासगी विकासकाला विकसित करण्यासाठी देऊन टाकला. त्यासाठी कल्याण ज्वेलर्सचे आलिशान दुकान थाटण्यात आले आहे. अरुणाचल प्रदेश सरकारमधील सनदी अधिकारी राज्यकर्ते यांना पटवून पदरात पाडून घेतलेला हा भूखंड या विकासकाने नंतर स्वत:चा हिस्सा ठेवून दुसऱ्या विकासकाला विकून टाकला. या मोबदल्यात मोठा नफा कमावला. नवी मुंबई पालिकेला वाशीसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी सार्वजनिक हॉस्पिटल व कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी देण्यात आलेल्या १५ हजार चौरस मीटर (सुमारे चार एकर) क्षेत्रफळाच्या भूखंडाचा पालिकेने गैरवापर केला आहे. त्यामुळे हे दोन्ही भूखंड रद्द करण्याची प्रक्रिया सिडकोने सुरू केली असून ही प्रकरणे राज्य शासनाकडे जाणार आहेत. पालिका ही या शहरातील स्वायत्त संस्था असून सिडको एक कंपनी आहे. त्यामुळे शासन याबाबत काहीशी मवाळ भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. पालिकेच्या वाशी येथील सार्वजनिक रुग्णालयावरील ताण आता वाढू लागला आहे. दररोज दोन हजारपेक्षा जास्त रुग्ण या ठिकाणी दैनंदिन तपासणीसाठी येत आहेत. त्यामुळे पालिकेला नेरुळ, बेलापूर, ऐरोली येथे शंभर खाटांची रुग्णालये बांधण्याची वेळ आली आहे. वाशीतील रुग्णालयाची जागा टिकवून ठेवली गेली असती तर आज ती कामी आली असती अशी चर्चा आहे. शहरातील नागरिकांना सुपर स्पेशालिटी सुविधा मिळाव्यात यासाठी दहा वर्षांपूर्वी वाशी येथील रुग्णालयातील एक लाख २० हजार चौरस फूट (२५ टक्के) जागा हिरानंदानी रुग्णालयाला देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. हा निर्णय सर्व नगरसेवकांच्या सर्वसंमतीने घेण्यात आला होता. हिरानंदानीने त्यानंतर फोर्टिस रुग्णालयाला यात सामावून घेऊन त्यांना हे रुग्णालय चालविण्यास दिले. त्यामुळे आयजीच्या जिवावर बायजी उदार अशी स्थिती हिरानंदानीची झाली आहे. या बदल्यात वर्षांला ८०० रुग्णांवर मोफत उपचार व काही भाडेपट्टा असा करार करण्यात आला आहे. हा करार जमिनीची मालक असलेल्या सिडकोला विश्वासात न घेता करण्यात आल्याने सिडकोने आज तीस दिवसांत भूखंड रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही दोन उदाहरणे प्रातिनिधिक स्वरूपात असून अशा प्रकारे अनेक संस्थांनी नियमांची मोडतोड करून भूखंडावरील इमारतीत पोटभाडेकरू ठेवले आहेत. सिडकोने या सर्व भूखंडाचे सर्वेक्षण करणार असे मध्यंतरी जाहीर केले होते, पण कमी कर्मचारीवर्गामुळे सिडकोची ही मोहीम थंडावली. त्यामुळे एखाद्या भूखंडाविषयी सर्व माहिती-पुरावे घेऊन सिडकोकडे तक्रार केल्यास सिडको कारवाईचे हत्यार उपसत आहे, मात्र किचकट माहिती, खर्च, पत्रव्यवहार यामुळे वाशीतील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांचा अपवाद वगळता नको ती नस्ती आफत असा विचार करून तक्रार कोणीही करीत नसल्याने या संस्थांचे फावत आहे.
