पालिकेच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा आक्षेप नवी मुंबई महापालिकेच्या समाज विकास विभागांच्या विविध कल्याणकारी योजना लाभार्थीपर्यंत पोहोचतच नसल्याचा आक्षेप शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी घेतला. या योजनांचा लाभ लवकरात लवकर लाभार्थीना मिळवून देण्यात यावा, अशी मागणी करत प्रशासनाच्या उदासीन कारभारावर टीका करण्यात आली. विविध कल्याणकारी योजनांत वस्तू खरेदी करून त्याचे देयक पालिकेला सादर केल्यानंतरच अनुदान खात्यावर जमा होते. त्याला नगरसेवकांनी विरोध केला. ज्या व्यक्तीची आर्थिक स्थिती दुर्बळ आहे, ती व्यक्ती वस्तू खरेदीसाठी खर्च कशी करू शकेल, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. नियम अटी शिथिल करूनच हा निर्णय लागू करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर करण्यात आला. विद्यार्थी आणि महिलांसाठीच्या विविध योजना २०१३पासून पूर्णत: बंद असल्याने नगरसेवकांनी नाराजी दर्शवली. अतिरिक आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी सर्व योजना सुरू असल्याचे सांगितले. स्थायी समिती सभापती शुभांगी पाटील यांनी पाच वर्षांत महिला बचतगटांचे अनुदान, विधवा महिला अनुदान महिलांपर्यंत पोहचले नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. प्रशासनाने लाभार्थीची यादी जाहीर, करावी अशी मागणी करण्यात आली. प्रशासनाने विरंगुळा केंद्रात आद्याप अत्याधुनिक सेवा उपलब्ध करून दिल्या नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करण्यात आली. तसेच प्रशासकीय अधिकारी या योजना नागरिकांपर्यंत पोहचल्यात की नाहीत याची शहानिशा करत नसल्याची टीका करण्यात आली. यापूर्वी आधीचे अधिकारी प्रभाग दौरा करून माहिती घेत असत, आता मात्र योजनांकडे ढुंकूनही पाहिले जात नाही, असा आरोप नगरसेवकांनी केला. शासनाच्या अध्यादेशानुसारच मागासवर्गीय लाभार्थ्यांला लाभ देण्यात येत आहे. शासन निर्णयात १५ टक्के सवलत खर्च देण्यात आला आहे. तरीही आवश्यकता असल्यास इतर घटकांतील गरजूंना प्रवाहात घेण्यासाठी निवेदन मांडण्यात येईल, त्यानुसार तो विषय महासभेत मंजुरीसाठी देण्यात येईल. - अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका
