सिडकोच्या वसाहतींचा पुनर्विकास अशक्य!

या सामाजिक प्रश्नासाठी सिडकोने कोणताही पाठपुरावा केलेला नाही.

  • दोन हजार अपार्टमेंट असोसिएशनचा कारभार नियंत्रणाविना
  • सिडकोची उदासीनता, अतिक्रमणाची समस्या जटिल

सिडको प्रशासनाने २९ वर्षांपूर्वी नवी मुंबईपासून पनवेलपर्यंतच्या संपादित केलेल्या जमिनीवर १४ विविध नोडमध्ये अल्प, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटाच्या वसाहती बांधल्या, या वसाहतींमधील दोन लाख सदनिकांचा कारभार सामाईक आणि सुरळीत चालण्यासाठी सुमारे दोन हजार अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनसोबत सिडकोने महाराष्ट्र अपार्टमेंट कायदा १९७० कलम ११ प्रमाणे घोषणा करारनामा केला. त्याची नोंदणी सहनिबंधक कार्यालयात केली. सहनिबंधकांकडून मिळालेल्या कराराच्या नोंदणी क्रमांक असोसिएशनचा नोंदणी क्रमांक समजून २९ वर्षांपासून नवी मुंबई आणि पनवेलमधील असोसिएशनचा कारभार कोणत्याही प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली न येता चालला आहे. याच असोसिएशनमध्ये अतिक्रमण समस्या जटिल बनली असून पुनर्विकासाचा मुद्दा जवळपास अशक्य होऊन बसला आहे.  अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनच्या उपविधीत काळानुसार सिडकोच्या संचालक मंडळाने कोणतेही बदल न केल्यामुळे ही वेळ आल्याचे समोर येत आहे.

सध्या याच असोसिएशनच्या जमिनीवरील पुनर्बाधणीचा प्रश्न याच असोसिएशनचे रूपांतर गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये न झाल्याने रखडला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईमधील लाखो रहिवासी सध्या हैराण झाले आहेत.

सिडकोने स्थापन केलेल्या ओनर्स असोसिएशनचा कारभार कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांनी आजवर तपासलेला नाही. त्यामुळे या कारभाराबद्दल कोणत्याही सामान्य सदनिकाधारकाला तक्रार करायची असल्यास ती करण्यासाठी कोणतेही प्रशासन सध्या नाही. यामुळे कारभारावर साशंकता निर्माण होण्याची वेळ आली आहे. अनेक वर्षांपासून काही ठरावीक मंडळी अध्यक्ष, सचिव व खजिनदार पदावर विराजमान असल्याने या स्वयंघोषितांना पायउतार करण्यासाठी कोणतीही दाद मागणारी यंत्रणा नवी मुंबई व पनवेलमध्ये नाही. काही असोसिएशनचे अध्यक्ष, सचिव व पदाधिकारी असोसिएशनमध्ये वास्तव्य करत नाही तरीही त्यांची सत्ता तेथे कायम आहे, असेही सदनिकाधारक सांगतात. सदनिकाधारकांकडून महिन्याला असोसिएशनचे शुल्क घ्यायचे, सदनिका खरेदी-विक्रीवेळी असोसिएशनला २० ते २५ हजार शुल्क द्यावे लागते एवढय़ापुरता असोसिएशनचा कारभार मर्यादित असल्याचे रहिवासी सांगतात. असोसिएशनच्या परिसरात गटारे तुंबली, वीजवाहिनी जळाली, गंभीर गुन्हा घडल्यास संबंधित असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना सिडको दरबारी व पोलीस ठाण्यात जावे लागते. मात्र याव्यतिरिक्त असोसिएशनमधील घरांचे अतिक्रमण तसेच जुन्या बांधकामांच्या पुनर्बाधणीबाबत हे पदाधिकारी कधी निर्णय घेण्यास तयार होत नसल्याचा आरोप त्यांच्यावर रहिवाशांनी केला आहे. काही जागरूक असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांमुळे तेथे विकासाला चालना मिळाली. नवीन पनवेलच्या अश्वत्थामा जेष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष प्रकाश विचारे आणि शिवसेनेचे पनवेल उपतालुकाप्रमुख आत्माराम गावंड यांनी या सामाजिक प्रश्नाबाबत सिडको व सह-निबंधक कार्यालयांकडे पाठपुरावा करून माहिती मिळविल्यानंतर आपण राहात असलेली असोसिएशन या नियंत्रणाखाली नसल्याचे समजले. या सामाजिक प्रश्नासाठी सिडकोने कोणताही पाठपुरावा केलेला नाही.

सहकारी संस्थांकडे नोंदणी नाही

नवीन पनवेल येथे राहणाऱ्या विचारे यांनी सहनिबंधकांकडे याबाबत माहिती मागितल्यानंतर सहनिबंधकांनी संबंधित असोसिएशन साहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी झाली असल्यास धर्मादाय आयुक्तांनाच याबाबत कारभार तपासण्याचे आणि इतर कायदेशीर अधिकार आहेत, असे म्हटले आहे. याबाबत विचारे यांनी सिडकोच्या शहर वसाहत अधिकारी याबाबत अधिक माहिती घ्यावी, असे म्हटले आहे. तसेच याबाबत सिडकोच्या वसाहत अधिकाऱ्यांनी कळंबोली येथील सेनेचे गावंड यांना संबंधित असोसिएशनच्या रहिवाशांनीच उपविधीनुसार असोसिएशनचा कारभार करावा, अन्यथा असोसिएशन हे कायद्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये रूपांतर करावे आणि त्याची कायदेशीर नोंदणी करावी असे म्हटले आहे, परंतु सिडको प्रशासनाच्या वसाहत विभागातील एका अधिकाऱ्यांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर या पूर्ण समस्येवर प्रकाश टाकणारी माहिती दिली आहे. १९८७ साली सिडकोने संबंधित अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनसोबत केलेले घोषणापत्र सहनिबंधकांकडे नोंदणी केले. याच नोंदणी क्रमांकाला आज प्रत्येक असोसिएशनच्या फलकावर हाच असोसिएशनचा नोंदणी क्रमांक असल्याचे सांगून प्रत्येक ठिकाणी झळकवले जाते. मुळात या सर्व असोसिएशन कोणत्याही सहकारी संस्थांकडे कुठेही नोंदणी झालेल्या नाहीत, असा गौप्यस्फोट सिडकोच्या अधिकाऱ्याने केला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Cidco habitations redevelopment is impossible

ताज्या बातम्या